काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी परिसरहरुमा वसौंदेखिका पुराना गाडी र मोटरसाकिलले भरिभराउन छन् । यसरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय परिसर वरिपरि वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका बेवारिसे गाडी र मोटरसाकिलको सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ती सवारी साधनहरु कहाँबाट र कसरी जम्मा गरेर थन्क्याइएको हो ? त्यसको खोजविन पनि कसैले गरेका छैनन् ।
यदि कागजपत्र नभएर पक्राउ गरिएको हो भने त्यो नम्बरको सवारी साधन कसको नाममा दर्ता छ भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खोज्न सकिन्छ । तर, त्यस्ता सवारी सधानलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले ध्यान दिएको छ न त नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले नै खोजतलास गरेको छ । यस्ता बेवारिसे सवारी साधनहरुको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर लिलाम बढाबढ गरेर सिटीईभिटी र विभिन्न मेकानिजम कलेजहरुलाई दिन सकिन्छ ।
त्योसँगै मर्मत गरेर नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई दिन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा ठूलो धनराशी खर्च गरेर सवारी साधान खरिद गर्नेपर्ने आवश्यकता हुँदैन । तर, पुराना गाडी मर्मत गरेर चलाउँदा कमिसन कम आउने हुँदा पुरानालाई मर्मत नगरेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने प्रचलन छ । जब सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि नयाँ बनेका मन्त्रीहरुले नयाँ गाडी खरिद गर्ने गर्दछन् । गाडीसँगै अफिसका कुर्सी, पर्दादेखि सरकारी क्वाटरमा सजावटका सामानसमेत परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । यो त भ्रष्टाचारको एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । उता देशमा आर्थिक मन्दीले थलिएको अवस्था छ ।
सर्वसाधरणलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत समस्या परिरहँदा ठूला–ठूला सरकारी भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् ।सांसदहरुलाई बस्ने क्वाटर भवन निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी कार्यालय भवन र विभिन्न टावर बनाउने नाममा पनि राज्यको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भइरहेको छ । यस्ता अनउत्पादित क्षेत्रमा राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ । तर, उद्योगधन्दा र कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न सकेको छैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्यासँगै महंगीले सर्वसाधारण बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारी भवनमा लिफ्त फिट गर्ने नाममा पनि ठूलो रकम घोटाला हुने गरेको छ । कमसल खालयको समान फिट गरेर बिग्रिएपछि मर्मत गर्दा कमिसन खाने र कतिपय चल्नै नसक्ने भएपछि नयाँ खरिद गरेर कमिसन खाने काम गरिएको छ । यस्तो सम्वेदनशील विषयमा न त राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाएका छन् न त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै रेखदेख गरेको छ ।
