काठमाडौं । कुनै समयमा कर्मचारी वर्गको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अभिभावकको रुपमा लिइन्थ्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि क्षमता, दक्षता अनुभवको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई सरुवा बढुवा गर्ने गर्दथ्यो । मन्त्रालयको त्यस्तो मूल्याङ्कनले कर्मचारी वर्गमा इज्जत, प्रतिष्ठ र इमान थियो । पछिल्लो समयमा आएर कर्मचारी वर्गमा व्यापक राजनीतिकरण हुन थालेपछि इज्जत, इमान र प्रतिष्ठा गुम्दै गयो ।
सरुवा, बढुवा, पुरस्कार जस्ता विषयमा इमानदार, योग्य, अनुभवीलाई अवसर दिनुपर्नेमा त्यो नगरी राजनीतिक सोर्सफोर्स, भनसुन र लेनदेनको आधारमा कनिष्ठ, अयोग्य र बेइमानहरुलाई अवर दिन थालियो । राज्यको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक राजनीतिकरण हुन थालेपछि देश बेथितितिर धकेलिँदै छ । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारी पनि फेरबदल गर्ने परम्पराले कर्मचारी प्रशासन दिनप्रतिदिन भ्रष्ट हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरुले बढुवामा नाम निकालेपछि उपयुक्त ठाउँमा पोस्टिङको लागि सामान्यहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालय र मुख्यसचिवको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमति दिए तापनि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति जुटाए तापनि फेरि मुख्य सचिवले अड्काउने गर्दछन् । मुख्यसचिवले सहमति दिए पनि सामान्य प्रशानका सचिवले अलमल्याउने गर्दछन् । त्यसमा संघीय मामिला मन्त्रीले त खेल्ने नै भए । यसले गर्दा कतिपय उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित निकायमा पोस्टिङ नभएर मन्त्रालयको बरन्डामा घाम तापेर तबल बुझ्ने गरेका छन् ।
सरकारले समयमै यस्ता कर्मचारीहरुलाई आवश्यक ठाउँमा पोस्टिङ गरी जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन । मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीमाथि खेलेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार घुमाउन खोज्छन् । त्यसकारणले उपयुक्त ठाउँमा आवश्यक कर्मचारी समयमा सरकारले पठाउन नसक्दा अधिकांश विकास निर्माणका कामदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
गत माघको पहिलो साता २७ जना उपसचिवहरु सहसचिवमा बढुवा भए तापनि सरकारले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकेको छैन । त्यो दिन नसक्नु भनेको संघीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र मुख्यसचिवबीच सहमति नहुनु नै हो । एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर भ्रष्ट कर्मचारीहरुले सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिवलाई कुरा लगाएर भाँडिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयमा त यस्तो बेथिति देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको हालत कस्तो होला ?
