काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारण जनता र सरोकारवालामा सूचना पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत सो आयोगले सूचनाको पहुँच सबैमा पु¥याउने ग्यारेन्टी पनि गरेको थियो । सो ऐन, २०६४ लागु भएपछि नेपाली नागरिकले सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनुनपर्ने विश्वास पनि गरेका थिए । सो व्यवस्था अनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुईजना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष, सभामुख र सदस्यमा सञ्चार मन्त्री, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापतिसहित सिफारिस समितिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले पनि त्यो बमोजिमको काम गर्दै आएको छ । यस आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएपछि सरकारी कार्यालयदेखि गैरसरी संघसंस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सूचना अधिकृत राख्न प्रचलन छ । त्यसरी राखिएका सूचना अधिकृतको फोटो र फोन नम्बर कार्यालयको ढोकामा राख्ने गरिएको छ । तर, अधिकांश सर्वसाधारण, पत्रकार र सरोकारवाला निकायले सूचना माग्न जाँदा सूचना अधिकृतहरु कार्यकक्षमा नभेटिने, भटिइहाले तापनि विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने र सूचना लुकाउने काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्था र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि सूचना अधिकृतले सर्वसाधारण, पत्रकार र सरोकारवालाले चाहेको खण्डमा सर्वसुलभ ढंगले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय सूचना अधिकृतहरुले भेटै नदिने भेटिइहालेता पनि विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरी पन्छिने काम गर्दै आएका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ देशकै पुरानो ठूलो वीर अस्पताल । वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ढुवानी, पुराना स्वास्थ्य सामग्री मर्मत, औषधि ढुवानी, बेडमा भर्ना भएका बिरामीलाई खाजा, खाना, पानी, लत्तकपडा, सरसफाइको ठेक्का, जस्ता सामानमा व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता हुने गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहने गर्दछन् । माथि उल्लेखित कामको लागि ठेक्का दिँदा टेण्डर गरेजस्तो गरेर आफूनिकटका ठेकेदारलाई काम दिने मोटो रकम कमिसन लिने काम हुँदै आएको छ ।
यसरी सेटिङमा कमिसन खानेहरुमा वीर अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेल, प्रशासन प्रमुख, स्टोर शाखा प्रमुख र लेखा प्रमुखहरु रहने गरेका छन् । यिनीहरुकै सेटिङमा वर्षौंदेखि खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर टेण्डर गरे तापनि पैसा र पावरको आडमा एउटै ठेकेदारले काम पाउने गरेका छन् । वीर अस्पतालमा जति निर्देशक फेरिए तापनि ती ठेकेदारले आफ्नो गुमराहमा पारेर काम लिइहाल्छन् । निर्देशकदेखि कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा अस्पतालभित्रका सूचना अधिकृतसमेत प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सर्वसाधारणदेखि पत्रकारहरुले सूचना माग्दा आलटाल गरेर पन्छिने काम हुने गर्दछ । वीर अस्पतालसँगै अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि यस्तै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । र, उनीहरुले सूचना लुकाउने काम गर्दै आएका छन् ।
यी अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणदेखि पत्रकारहरुले सूचना माग्दा आलटाल गरेर सूचना लुकाउने काम गरेका छन् । यसरी सूचना अधिकृतले कार्यालयको सूचना नदिनु भनेको त्यसभित्रको भ्रष्टाचार, अनिययमितता, विकृति र विसंगतिहरु लुकाउनु हो । सरकारले सर्वसाधारणले चाहेखण्डमा जतिबेला पनि सूचना पाउने हक ग्यारेन्टी गर्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको हो । तर, सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा राखिएका सूचना अधिकृतहरुले सर्वसाधारणलाई सूचना नदिएर सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकबाट सर्वसाधारणलाई बन्चित बनाउनु भनेको आयोगलाई नै गुमनाम बनाउनु हो । कतिपय ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुने अड्डाहरुमा त सूचना अधिकृत नै कार्यालयमा नबस्ने, सूचना माग्न जाँदा पन्छाउने, माथिको तोकआदेश लिएर आउनु भन्ने, सम्बन्धित ठाउँको तोकआदेश लिएर आएको खण्डमा सूचना अधिकृत हुनुहुन्न भनेर दर्ता नै नगर्ने जस्ता कामहरु हुँदै आएका छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार सर्वसुलभ छ भनिरहँदा सम्बन्धित निकायले त्यसको बरखिलाफ गर्दै आएको छ ।
