लेखनाथ कोइराला, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो, देशका पालिका स्तरसम्म आफ्नो प्रभाव रहेको, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सर्वोत्कृष्ठ स्थान हासिल गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आज सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको आस्था र विश्वास आर्जन गर्दै क्रियाशील छ । पेशागत माग र मुद्धाहरुलाई अगाडी बढाउदै आफ्ना कर्मचारी र सदस्यहरुको आशा जगाउँदै नविनतम कामहरुको साथमा संघीय निजामती सेवाको विधेयकको बारेमा न्यायिक सुझाव र खरो टिप्पणीका साथ दुई वर्षदेखि संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनको अवस्था, जिम्मेवारी र कर्मचारी प्रशासनले खेलेको भूमिकाबारे गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
० तपाईको २(दुई) वर्षको नेतृत्वमा भएका कामहरुको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुको ट्रेड युनियन प्रतिको मर्नथालेको आशा जगाउने काम भएको छ ।ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा र यसको महत्वको सन्दर्भमा साथीहरुको ध्यानाकर्षण प्रारम्भ भएको छ । विगतमा पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुलाई एकै थलोमा राखेर विभिन्न ईस्युमा साझा धारणा बनाउने कामको पनि नेतृत्व गरेको छ संगठनले ।
संगठनलाई गति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देशभरीका कमिटी परिचालन गर्दै १५ वर्षदेखि हुन नसकेका राष्ट्रिय महिला भेला सम्पन्न भएको छ, भेलाले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको अवस्थाको बारेमा धेरै छलफल गरेको छ र निष्कर्ष समेत निकालेको छ । १० वर्षदेखि थाती रहेको राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरुको पाँचौ राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्दै आफ्ना सहकारी कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने पहिचान गरेको छ । धेरै वर्षदेखि चर्चा हुन छोडेको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु जिल्लामा प्रारम्भ भएका छन् । हरेक कमिटीले प्रकाशनका कामहरुलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र आफ्ना गतिविधिहरु सदस्यहरु सम्म पु¥याइरहेका छन् ।
संगठनले प्रथम पटक राष्ट्रिय स्तरमा साहित्यिक कार्यक्रम, खेल जगत जोड्ने अन्तर ट्रेड युनियन फुटसल, सहकारीका प्रवन्धकहरुको राष्ट्रिय भेला, जिल्ला, विभाग र प्रदेश अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला, सहकारीको राष्ट्रिय कार्यशाला समेत सम्पन्न गरेर सदस्यहरुलाई परिचालन गर्ने, उर्जा प्रदान गरेको छ । १८ सयजना दर्शकको साथमा राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा नेगो वृहत साँस्कृतिक साँझ विसौँ कलाकारको साथमा देशकै अभिभावक पूर्व राष्ट्रपतीज्यूको सहभागिता सहित सम्पन्न भएको छ यसबाट संगठनको मनोबल उठाउँने काम गरिएको छ । सम्भवत् वर्षभरी सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने संस्थाहरुमध्ये हाम्रो संगठन प्रथम स्थानमा छ ।
जिल्ला कार्य समित सहितले यो सामाजिक सेवामा २५ सय पिन्ट रक्तदान गरिएको छ । विगतमा चोइटिएको चिराहरु टाल्ने र संगठनमा पुनः केही साथीहरुलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने कामको सुरुवात भएको छ ।जिल्ला विभाग र प्रदेश गरेका कामहरु त मैले उल्लेख गरेकै छैन । चैत्र ५, ६ र ७ गते सुनसरीका जिल्ला कार्यसमितिको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती(दंगल) प्रतियोगिता भारत, बंगलादेश र नेपालका १०० भन्दा बढी पहलमानहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ ।दश हजार भन्दा बढी दर्शकहरुले उक्त कार्यक्रम अवलोकन गर्न पाएका छन् ।
० संघीय निजामति सेवा विधेयकको बारेमा संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छ, तपाईहरुको मौनता छ समर्थन हो ?
यो विधयेक आज संसदमा बहसमा पुग्न संगठन ७ वर्ष लाग्न प¥यो । अब केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्छ पनि होला । विगतको विधयेक भन्दा धेरै प्रगतिशील संस्करणको रुपमा अहिले पेश भएको छ । राम्रा प्रावधानका अंशहरुमा हाम्रो समर्थन छ, पूर्वाग्राही आँखाले लेखिएका केही निकृष्ठ लेखाइ छन्, त्यसको बारेमा हाम्रो ठाडो विरोध छ, खारेजीको माग छ ।हामीले पेश गरेका मध्ये कर्मचारीका हितका केही विषय छुटाइएको छ, ति संशोधन प्रस्ताव मार्फत परिमार्जनको क्रममा हट्ने छ । अहिले अन्तरट्रेडयुनियनको बिचमा, प्रदेश र स्थानीय तहका साथीहरुको बीचमा, उच्च लेभलका प्रशासकहरुको तहमा, राजनीतिक दलका नेताहरुको बीचमा दिनहुँ छलफलमा छौ । श्रोह्रश्राद्वको पण्डित÷पुरोहित भन्दा अहिले हाम्रो दौडधुप बढी नै छ । त्यसैले अब बन्ने यो मूल ऐन नै सबै राष्ट्र सेवकको लागि सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्तीको रुपमा ल्याउने हाम्रो एकमात्र अर्जुन दृष्टी छ ।
० विधेयकको प्रशंसा पनि गर्नु भो, के छन् सबल पक्ष ?
राम्रा र सकारात्मक विषयमा चर्चा नगर्ने, नकारात्मक पक्षको मात्र प्रशंसा गर्ने हाम्रो परम्परा नै छ ।तर यस विधेयेकलाई कुरुप र उँट बन्नबाट जोगाउन हाम्रो विगत देखिको अध्ययन, सुझाव, परिणाम र छलफलले सकारात्मक रुप पनि लिएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटरको सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएको छ भने एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था, करारमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थानीय तह÷प्रदेशका कर्मचारीहरु संघको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने किटानी, तीनवटै सरकारका माथिल्ला पदमा नियुक्ती भएमा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने प्रावधान, एउटै श्रेणीमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएमा माथिल्लो पदमा प्रमोशन सहितको पेन्शन, सवारी साधन घरजग्गा खरिदमा सस्तो व्याजदरमा लोन प्रवाह, समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, उपचार खर्च र संचित विदाको तलव संघीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्वताहरु विधेयकमा समेटिएको छ ।
एक दिनको तलव बराबर एक ग्रेड, अन्तरतह प्रतियोगितको व्यवस्था, संघका कर्मचारीलाई पुन एकपटक समायोजनको अवसर, आंशिक रुपमा तहगतको प्रारम्भ, उमेरहद ६० वर्ष कायम, विवाह विदा र पर्यटन विदा थप, निर्णयमा संग्लन नभएका कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउन नपाइने किटानी प्रावधान पनि सकारात्मक रुपमा विधयेकमा उल्लेख छन् । हाम्रो संगठनले उठाएका न्यायिक माग र मुद्धाहरु संवोधन हुनु हाम्रो लागि उपलब्धी हुन् ।
० अनि नकारात्मक पक्ष पनि छन् भन्नुभो, छोटकरीमा भन्नोस न ?
भएका त्रुटी कमजोरीलाई सच्याएर सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले अपनत्व लिने, गौरवको अनुभूति गर्ने, उर्जाशील भएर अझ बढी सेवा गर्न उत्साही हुने अवस्थाको सिर्जना यस विधयेकको विशेषता हुनुपर्दछ ।तसर्थ भएका ठुला साना नकारात्मक ईस्युहरुलाई माननीय ज्यूहरुको संशोधन प्रस्ताव मार्फत हटाएर नमुना कानून निर्माण हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कर्मचारी मैत्री, ट्रेड युनियन मैत्री ऐनको रुपमा यो ऐन जारी गर्ने तर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले छाती फराकिलो बनाउँन हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौ ।
कर्मचारीको परिभाषाले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संबोधन गर्न नसकेको अवस्था छ, सहायक चौथो तह÷अधिकृत स्तर सातौ लगायतमा बढुवाका प्रतिशत घटाइएको छ, ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने गरि विधेयक आएको छ, यी सबै कमजोरी सुधार गर्दै विधेयक पास गरिनु आवश्यक छ । सहकारी संस्था स्थापना गर्न नपाइने, लोसेआ लगायतका कक्षा लिन बन्देज पेशागत संगठनको सदस्यता लिएमा अवकाश, ट्रेडयुनियन कर्मीले सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता आपत्तीजनक प्रावधान उल्लेख छन्, यि सबै खारेज गरिनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको अन्तरप्रदेशिय सरुवा, एकपटकलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै तीन तहका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनको अवसर, सेवा प्रवाहको उमेर हद महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष नै कायम गर्ने विषय, एउटै पद÷तहमा १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई दुई तह वृद्वि गर्ने व्यवस्था, विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौ, चौधो र पन्ध्रौ तह कायम गर्ने करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था, कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको पदस्थापनामा नेतृत्व परीक्षण पश्चात पठाउने विषय पनि विधयेकको महत्वपूर्ण अंग बन्नेगरी संशोधन हुनुपर्दछ । निवृत्तिभरण, उपदान र ओषधीउपचार वापत पाउँने सुविधामा केही बढोत्तरी हुन पनि आवश्यक छ ।
कामको सिलसिलामा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निधन भएमा एकमुष्ट ४० महिनाको तलब परिवारलाई उपलव्ध गराउने कुरा पनि संगठनको सुझाव र माग रहेको छ ।हालसम्मकै बढी विवादित रहेको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतर प्रदेशको सचिव पदमा बढीमा ५ वर्षसम्म संघीय कर्मचारी रहने र तत्पश्चात पालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशकै कर्मचारीमध्ये प्रदेश सचिव हुनुपर्दछ । विधेयकमा आएको १० वर्ष पछिमात्र हुने भन्ने विषय संगठनलाई स्वीकार्य छैन।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष २०७६ मा नियुक्त कर्मचारीहरुको सहमतीमा भएको सरुवा त्यही पदस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।यि लगायत ८५ वटा संशोधन योग्य दफा उपदफाहरु रहेका छन् ।ऐन उत्कृष्ठ बनाउँन हामीले भेटघाट र छलफललाई तिव्रता दिएका छौँ ।नेकपा एमालेका ६५ जना माननीयज्यूहरुसँग संसदकै लोत्से हलामा सुझावहरुको संगलो प्रदान गर्दै व्रिफिङ गरिएको छ, सम्माननीय सभामुखज्यूसँग पनि संशोधन नगरी नहुने प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी गराइएको छ ।राज्यव्यवस्था समितिका सभापतीज्यूसँग पनि सैद्वान्तिक छलफल भएको छ र अन्तमा माननीयज्यूहरुलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गरिदिन दिएका सुझावहरु सहजतापूर्वक दर्ता गरिदिनुभएको छ ।
० संसदको सैद्वान्तिक छलफलमा माननीयज्यूहरुले ट्रेड युनियन खारेजीको विषय जोडदार ढंगले उठाँउनु भो, के छ प्रतिक्रिया ?
आफूले टेकेको धरातल प्रति विश्वास नहुनेलाई केही भन्नु छैन । जसले यो आईएलओ अभिसन्धी विरुद्व बोल्नु भो मुखको स्वाद त फेर्नुभो होला, उहाँको अध्ययनको लेभल पनि दुनियाँले बुझ्ने अवसर पाए । चन्द्र सूर्य रहुन्जेल त म भन्दिन, राजनीतिक दलहरु रहुन्जेल अधिकार कटौतीको कसैको कल्पना हो भन्नु दिवास्वप्न हो । ट्रेडयुनियनहरुको विरोध गर्नेहरुको कद साविकको भन्दा १ फिट घटेको छ, अरु नघटाउनको लागि संगठनको अनुरोध छ ।
० तपाईंहरुको माग अनुसारको ऐन बन्छ त ?
हामीले भनेका महत्वपूर्ण इस्युहरु समावेश भएनन् भने ऐन नै फितलो बन्छ । यसले निजामती प्रशासन प्रभावकारी बनाउँने काम गर्न सक्दैन । त्यसैले परिमार्जन र संशोधन यस विधयेकका अनिवार्य शर्त हुन । सरकारले जवरजस्ती गर्यो भने विरोध हुन्छ, ताला लाग्छ, सडक तात्छ, हाम्रा लागि यो कानूनी बाटो कसले छेक्छ र ?
