सावित्री खत्री
काठमाडौं । वर्षातको समयमा राजनीतिक दलहरु बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद व्यवस्था गर्नको लागि जुट्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै भइरहेको सरकार फेरबदल गरेर जनता सामु निर्लज्ज भएका छन् । सरकारको साझेदार ठूला दल नेकपा एमालेले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई आफ्नो पार्टीबाट भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । ठूलो दल एमालेले साथ छोडेपछि सरकार अल्पमतमा पारेको छ । सरकार मात्रै अल्पमतमा परेको छैन सरकारी कामकाज पनि ठप्प भएको छ । सरकार अल्पमतमा परेको हप्तादिन नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, संख्या हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्भावना छैन । उता, पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले बनाउने भनिरहँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीबाट हुने निश्चित अहिलेसम्म छैन ।
कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे तापनि कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने भन्ने एकिन छैन । उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस इतरपक्ष नेता शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्योसँगै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भित्री रुपमा खेलिरहेका छन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान धारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, जे÷जस्तो खेल खेलिए तापनि देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि कसरी आफू र आफ्नो दललाई अगाडि बढाउने भनेर नेताहरु लागिपरेको देखिन्छ ।
आमनिर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै केन्द्र सरकार मात्रै चार पटक फेरबदल भइसकेको छ । अब बन्न लागेको कांग्रेस र एमाले सरकार पनि पुरै अवधि टिक्ने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेस र एमाले सरकार बढी टिके ६ महिनादेखि वर्षदिनसम्म हो । दुई ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भने तापनि दुई तिहाईको समर्थन पाउने देखिँदैन । पाइ हाले तापनि कुन धारा र पक्षलाई केन्द्रित गरेर संशोधन गर्ने हो त्यो पनि एकिन छैन । माओवादी केन्द्रले ल्याएको संघीयता र गणतन्त्रको एजेन्डालाई कसरी जोगाएर संविधान संशोधन गर्छन् त्यो पनि निश्चित छैन । संविधान संशोधन गर्नको लागि छिमेकी देश भारतको इसारामा कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्रै हुँदैन । अन्य छिमेकी मुलुकहरुले चाहना राख्न सक्छन् । त्यसकारणले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्नु भनेको नेपालको संविधान २०७२ खारेज गर्नुजस्तै हो ।
