काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुकै कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । त्यसको फाइदा कालाबजारियाले उठाउँदा बजारमा महंगी आकासिएको छ । बजारमा महंगी अकासिँदा त्यसको कुनै अनुगमन छैन । सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुका हातमुख जोर्न पनि समस्या परिराखेको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशैभर बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउन र भत्काउनेमै व्यस्त छन् । संघसँगै प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले विकास निर्माण र सर्वसाधारणको काम लथालिङ्ग भइरहेको छ ।
उता, स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा काठमाडौं महानगरदेखि अन्य ३० वटा पालिकाहरुमा नगरसभा सम्पन्न भए तापनि नीति तथा कार्यक्रमहरु पास हुन सकेका छैनन् । अर्कोतिर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर अधिकांश उद्योगी, व्यवसायीहरुले राजश्व छली गर्नेदेखि नक्कली बिल प्रयोग गर्ने गरेका घटनाहरु आइरहेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि त्यस्ता नक्कली बिल प्रयोग गर्ने र राजश्व छली गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कमिसनको आडमा छुटाउने काम गरिराखेको छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, कर कार्यालय, भन्सार विभाग र विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुको गोप्य मिटिङ हुने गर्दछ । सो मिटिङमा ठूलो मात्रामा राजश्व छली गर्ने र भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याउने व्यपारीलाई छुटाउने र आफूहरु कमिसन लिने कुरा हुन्छ ।
भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धन विभाग र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुले अधिकांश व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगीहरुको होसहवास उडाएका छन् । त्योसँगै ठूला करदाता कार्यालयले उठाउनुपर्ने करसमेत उठाउन सकेको छैन । महिनामा २५ करोडभन्दा माथि व्यापार गर्नेलाई ठूलो करदातामा गनिन्छ । तर नेपालमा महिनामा ५० करोडभन्दा माथि व्यापार गर्ने व्यापारीहरु थुप्रै छन् ।
तिनीहरुबाट नियमपूर्वक ५ प्रतिशत मात्रै कमिसन मागे पनि अर्बौं रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचारी उठाउन सक्छन् । त्यसकारण यी निकायमा सरुवा भएर जानको लागि कर्मचारीहरु सधैं अर्थमन्त्रालय धाउने, अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई रिझाउने काम गर्दछन् । सरकार परिवर्तन हुने हाल्ला चल्नेबित्तिकै व्यापारीहरुले आफूअनुकूलको व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाउन करोडौं खर्चेर लभिङ सुरु गर्दछन् । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र सधैं माफिया, तस्करी र विचौलियाको हातमा पुग्ने गर्दछ । जुनसुकै पार्टीका नेता अर्थमन्त्री बनेपनि पहिला नै व्यापारीहरुले अर्बौं लगानी गर्ने गर्दछन् । र अर्थमन्त्री जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि व्यापारीहरुसँग बिक्ने गर्दछन् ।
