कांग्रेस–एमाले सरकार महंगी र भ्रष्टाचारीको सारथी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएको तीन साता बितिसकेको छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । एमाले र कांग्रेस सरकारलाई अन्य तीन दलले साथ दिएका छन् । कांग्रेसले संस्थापन पक्ष र इतरपक्षका नेतैपिच्छेका मन्त्री भागबन्डाको आधारमा बनाएको छ । तर, एमालेले भने अध्यक्ष केपी ओली खेमा र महासचिव शंकर पोखरेल निकटभन्दा अन्य खेमाका नेताहरु मन्त्री बनाएको छैन । नेताको खल्तीबाट बनेका मन्त्रीहरुले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि नेता रिझाउनमै समय बिताउने गरेका छन् ।
क्षमताले भन्दा नेताको छत्रछाँयामा मन्त्री बन्नेहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारको काम गर्न सक्दैनन् । यसरी बनेका मन्त्रीहरुले नेताको इसारामा काम गर्दा अधिकांश मन्त्रालयका कामहरु लथालिङ हुने अवस्था देखिन्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुनुपर्ने अधिकांश कामहरु दलीय भागबन्डाको आधारमा गर्नुपर्दा देशले निकास पाउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले केही दिन अगाडि २४ जना सचिव सरुवा गर्दा पनि मन्त्रीको रोजाइमा गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सरकारले भर्खरै गरेको विभिन्न देशको लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि सरकारमा सामेल दलका नेताको भागबन्डाको आधारमा सिफारिस गरिएको थियो । अब न्यायिक क्षेत्र, संवैधानिक निकायमा पनि दलीय भन्दा नेताहरुको भागबन्डाको आधारमा गर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुकै कारण देश दलदलमा फसिरहँदा पनि अझै नेताहरु भागबन्डामा अल्झिइरहेका छन् । यति बेदा देश आर्थिक संकटले ग्रस्त बनिरहेको छ ।
कतिपय सरकारी कर्मचारीहरुले समयमा तलब खान नपाएको गुनासो आउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र सशक्त भएका नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत समयमा पाउने गरेका छैनन् । पेन्सन खानेहरुले समयमा पेन्सन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुनै राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेको पाइँदैन । कोरानोको कारण विश्वमै आर्थिक मन्दी छाएको थियो । विकसित देशहरुले कोरोना साम्य हुनासाथ मन्दी आएको अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै चलायमान बनाए । तर, नेपालका नेताहरुले भने कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । उल्टै सत्ता लिप्साको लागि मारामार गर्ने र सरकार फेर बदल गर्नेभन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दिनमा कर्मचारीले समयमा तलबसमेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
कोरोना संक्रमणपछि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा आर्थिक मन्दी चरम हुँदै गयो । अन्य युरोपियन मुलुकहरुले भने कोरोना संक्रमण हट्नेबित्तिकै आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन सफल भए । तर, दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंकामा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गयो । त्यसले गर्दा चरम महंगी र भोकमरी बढ्दै गयो । त्यसपछि जनताहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले २०७९ साल असार २९ गते राष्ट्रपति भवनबाट भागेर ज्यान जोगाउन वाध्य भएका थिए । त्यसैगरी अफगानिस्थानमा पनि राष्ट्रपति असरफ घानीले २०७८ साउन ३१ गते देश छोडेर अमेरिका भागेका थिए । त्यस्तै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि जनविद्रोहकै कारण पदच्यूत भएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री हसिना बंगलादेशी जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारको रवैया यस्तै रहिरहने हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगी, कालाबजारी बढिरहने हो र दलका नेताहरु चाहीं सधैं सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहने हो भने श्रीलंका, अफगानिस्थान र बैंगलादेशको हालत नहोला भन्न सकिँदैन ।
