बढ्दो बेरुजुको चाङ् असक्षम सरकार बेरुजु बढ्नु भनेको वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गर्नु हो । राज्यले मुलुकको विकास, समृद्धि र व्यवस्थापनको लागि वित्तीय विनियोजन गरेको हुन्छ । मुलुक आर्थिक दुरावस्थाबाट गुज्रिएको समयमा त्यसैपनि बजेटको अभाव हुने गरेको छ । विकास निर्माणका काम र चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारसँग बजेटको अभाव हुने गर्दछ ।
तर यस्तो हुँदै गर्दा पनि खर्चको पारदर्शिता नहुँदा, रुजु गर्न नसक्दा बेरुजु व्यापक बढेको देखिन्छ । राज्यकोषको सम्पत्ति खर्च गर्दा त्यसको रितपूर्वक अभिलेख नगर्नु तथा खराब मनसाय राखेर कारोबार गरी अनुचित लाभको आशा राखिँदा बेरुजु बढ्दै जाने गर्छ । एक साता पहिले महालेखा परीक्षाको कार्यालयले ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । महालेखाले ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यसमध्ये एक तिहाई उठ्नुपर्ने रकम बेरुजु देखिएको हो । बजेट खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासनको पालना गरेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर समयमा काम नगर्ने, आयोजना तथा बजेट खर्च गर्ने ठाउँहरूमा दुराशय राख्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर छिटोछिटो बजेट सक्ने खराब संस्कार बस्दै गएका कारण बेरुजु बढेको देख्न सकिन्छ । बेरुजु कम गर्न र अनुशासनको पालना गराउन सरकार नै असक्षम भएको देखिन्छ । स्थानीय निकाय, पालिकालगायत अधिकांशको बेरुजु बढ्दै गएको छ । काम गर्दा तदारुकता देखाउने गरेको पाइदैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र पनि पालिका भरिनै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु बढ्न वित्तीय अनुशासन पालना नभएको अवस्था हो । सरकार राजनीतिक भागवण्डा र नियुक्तिमै व्यस्त छ । मुलुक कुन अवस्थाबाट चलिहेको छ, आगामी दिनको योजना के हो, जनताको सेवाका लागि के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकार कहिल्यै गम्भीर बन्दैन । आरोप–प्रत्यारोप र मिलिजुली राज्यको दोहन गर्ने परिपाटी चलिरहेकोले नेपाललाई सुधार कसले गर्ने त्यो प्रश्न जनमानसमा सिर्जना भएको छ ।
