सहसचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर उपसचिव खटाउनु उपयुक्त होइन

कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले गुल्मीका मीना अर्यालको काँधमा छ । २०८० चैत १२ गतेदेखि तेह्रथुमको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) अर्याल कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छिन् । लोकसेवाको अधिकृतस्तरमा उत्तीर्ण हुने उनी नै जिल्लाको पहिलो महिला हुन् । महिला विकास विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति रसुवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्घाखाँची हुदै हाल तेह्रथुम जिल्ला कमाण्ड गर्दैछिन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईंसमक्ष कस्ता सेवाग्राही, कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? उनीहरूका समस्या समाधानमा कति सफल भएजस्तो लाग्छ ?
खास गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, राहदानी, संस्था दर्तासँगै अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्तालगायत कामहरू नियमित भइरहन्छन् । कतिपय अवस्थामा जनतालाई आफूले कति र के–कस्ता कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ । कसैले चाहिने कागजात ल्याएर आए पनि कहिलेकाहीं सानातिना ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ हरू ल्याएर नआएको अवस्थामा न्याय दिनेखालको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अनिवार्य चाहिने वा बाध्यकारी कागजातहरू भने चाहिन्छ नै । नाता प्रमाणितका लागि आएको व्यक्तिले सबै लिखित कागजातहरू पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि उसको नाताभित्रको व्यक्तिले भनेका कुरा र प्रमाणलाई ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ का रूपमा लिएर कहिलेकाहीं काम गरिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बाबुको, आमाको नागरिकता नभएको तर तीनपुस्ते कसैको नागरिकता भएको अवस्थामा पनि हामीले सेवा प्रवाह रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौं । कार्यालयबाट सेवा लिन आएका व्यक्तिहरूले सेवा पाएर गए भने सरकारप्रति पनि सकारात्मक धारणा बन्ने पक्का छ । त्यसैले पनि हामी सबै कर्मचारीहरूले जनताका कामहरूलाई कम्तिमा पनि सम्भव भएसम्म सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

० तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएपछि के कस्ता कामहरू भएका छन् ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुममा चैत १२ गतेदेखि जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित कामहरू गर्दै आइरहेको छ । म यहाँ आएपछि स्थानीयबाट लालीगुरांस नगरपालिका ६ मंगलवारे क्षेत्र र आठराई गाँउपालिका ३ द्वाकु क्षेत्रमा प्रहरी चौकीको आवश्यकता रहेको अनुरोधपत्र प्राप्त भएको र स्थलगत वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा प्रहरी चौकीहरुको आवश्यकता रहेको देखिएपछि प्रहरी चौकीहरुको स्थापना तथा स्थानान्तरणको काम अगाडि बढेको छ । गत आर्थिक बर्षमा यो जिल्लामा ३६ जना सर्वसाधरणले आत्महत्या गरी प्राण त्यागेको देखियो । हाम्रो दायित्व हो आत्महत्याका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नु । यसका लागि माध्यमिक तहको सामाजिक विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रहरीहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने र विद्यालयस्तरीय गतिविधिहरुमा यस विषयलाई अन्तरक्रिया गराई आम नागरिकलाई सूसुचित गराउने काम भएको छ ।

अपराध नियन्त्रणका लागि शहरी क्षेत्रका अलवा विभिन्न चोकहरुमा सि.सि क्यामरा जडान गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बिपतका दृष्ट्रिले तेह्रथुम आगलागीजन्य जोखिमयुक्त जिल्ला हो । यस्का अलवा मनसुनजन्य प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै छ । विपत जोखिमका लागि प्रतिकार्य गर्न सक्ने गरी सामाग्री सहितको वार हाउस स्थापना भएको छ । आगोलागी नियन्त्रणका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरुमा कम्तिमा १÷१ वटा फाएर एक्सटिङ युजर राख्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको पोखरीलाई आगलागीजन्य विपद व्यवस्थापनको रुपमा उपयोग गर्ने गरी प्रब्लम फायर फिटिङ पम्प तथा अन्य फाएर फिटिङ इक्यूमेन्टसहरुको प्रयोग गरेका छौं । विपदको समयमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक छ । तसर्थ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन र यसको प्रभावकारीताको लागि स्थानीय तहहरुलाई विशेष गम्भीर बनाउनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय नागरिकहरुलाई विपदको समयमा कसरी प्रतिकार्य गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विपद जोखिमका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्वन्धमा वडास्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र सहज रुपमा गुनासो गर्ने र जनमैत्री सेवा प्रवाहका लागि २४ सै घण्टा हटलाईन सेवा सुचारु भएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सबै सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चालन शुरुवात भएको छ । कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको लागि फ्रि वाइफाई, फ्रि एइड किट, शुद्ध खानेपानी (तातो चिसो, मोवाईल चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही लक्षित पुस्तकालय निर्माण सम्पन्न भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यालयका व्यवस्थाअनुसार महिनाका ३÷३ गतिविधिहरूलाई स्वत प्रकाशन मार्फत अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र वार्षिक प्रगति अवस्था समेत सार्वजनिक गर्ने थालिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट हुने सवारी साधनको दुरुपयोगको घटना रोक्न अनिवार्य पासको व्यवस्था गरिएको छ । गृह मातहतको पञ्जीकरण विभागमा बसेर काम गर्दा नागरिकता बनाउनु पर्ने उमेरमा समेत जन्मदार्ता नभएको देखियो । फेरि,जन्म दर्ता र शैक्षिक प्रमाण पत्रहरुनै फरक हुँदा देखिएको समस्या समाधानको लागि अग्रसर भएर लागिएको छ ।

० सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक भनिएता पनि मालिकजस्तो व्यवहार रहेको जनगुनासो छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा दुईपक्षकै बुझाइको पनि कमजोरी हुन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहका काममा कर्मचारीहरूले प्रक्रियागत रूपमा नियम, कानुन, कार्यविधिअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बाध्यात्मक कार्यविधिहरू पालना नगर्दा भोलि कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ । त्यसैले बाध्यात्मक कार्यविधिहरू ‘फलो’ गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू साथमै ल्याउनुपर्छ भनेर कर्मचारीले बुझाउँदा–बुझाउँदै पनि त्यसलाई दुःख दिएको भन्ने हिसाबले सेवाग्राहीले बुझ्नु भएन । मुख्य कुरा मानिस आफू उत्तरदायी भइदिएमा यस्ता समस्या अलिक कम देखिन्थ्यो । अहिले केही कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूमै पनि कम जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरू पनि बढी जिम्मेवार भइदिए राम्रो हुने थियो । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हामीले कम्तीमा पनि सेवाग्राहीका कुरा सुनिदिएर, आवश्यक प्रक्रियाबारे बुझाउन सक्नु पनि प¥यो । कुरा बुझाउन सकियो भने त उहाँहरू पनि कुरा बुझेपछि कर्मचारीलाई मालिकका रूपमा किन सोच्नुहुन्थ्यो होला र ? तर, केही सेवाग्राहीका अपेक्षा पनि ठूलै हुने गर्छन् । मैले चिनेको कर्मचारीलाई भनेरै आफ्नो काम गराइहाल्छु भन्ने सोच हुन्छ । बाध्यात्मक कार्यविधि ‘फलो’ नगर्ने, एकैपटक कार्यालयमा आएर हाम्रो काम जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा लिँदा दुवैतर्फ तनाव सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । त्यसैले दुवै पक्ष संयमित हुन आवश्यक छ ।

० सिडियोहरु चार पाँच महिनामा चलाउदा कार्य सम्पादनमा के कस्तो असर पर्दछ ?
कार्य सम्पादनमा नीतिगत तहबाट जादा ध्यान पु¥याउनु पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन,एक बर्षमा गर्ने कामको सम्झौता हो त्यो । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर गएको ४÷५ महिना समय बुझनै लाग्छ । अलि अलि बुझदै हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । कम्तिमा वर्षदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कम्तिमा बर्ष दिन जिम्मेवारीमा टिक्न दिने हो भने सुशासनदेखि जिल्लाको व्यवस्थापन,भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सरुवा आजै हुन्छ कि भोलि हुन्छ अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्दा राज्यलाई बढी नोक्सान हुन्छ ।

० संघीयता पछि सिडियोको सान घट्यो भन्छन नि ?
संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी केही खुम्चिएको पक्कै हो । ५४ सालपछिका २० बर्ष कुनै निर्वाचन भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी हर्ताकर्ता हुन्थें ।संघीयता पछि देशमा तीन प्रकारका सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार आफैंमा बलियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा गर्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको समेत अधिकार थियो । अख्तियारको स्वत कार्यक्षेत्र संकुचनबाट सिडियोको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । त्यस हिसाबले संकुचित भएको हो । सान भन्दा पनि जिम्मेवारी कटौती भएको हो । संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समुनात्मक संघीयतालाई वास्तविक रुपमा परिणत गर्नका लागि नियोगको रुपमा काम गर्नुका अलवा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत जोड्ने माध्यम हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको । सुशासन,सेवा प्रवाहको दृष्ट्रिकोणले सबै निकायसँग समन्वय,सहजीकरण गर्नुका अलवा विकास निर्माणका कार्य विकास ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने काम कानुनले नदिए पछि हामीले गरिरहेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यी भूमिका पनि नहुने हो भने सुशासनको अबधारणा, विकास व्यवस्थापनको गति घट्दै जान्छ ।

० स्थानीय जनप्रतिनिधिभन्दा पनि मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तल राख्ने कुरा कतिको मिल्दो हो ?
आत्मा सन्तुष्टिको विषय हो मर्यादाक्रम । कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नै मर्यादाक्रम छ । त्यसैले हामीले नेताहरुसँग तुलना गरेर ¥याङकिङमा तलमाथि पारियो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहको उपप्रमुख भन्दा तल राखिँदा कहिलेकाँही समस्या आएको साथीहरु पीडा पोख्नुहुन्छ । जस्तो विपद व्यवस्थापकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । समन्यव बैठक राख्नकै लागि समस्या परेको सुनिन्छ । ¥याङकिङ भन्दा पनि ऐन कानुनले कार्यक्षेत्र तोकिदिएकै छ । सो अनुसार छुट्टै पदसोपान छदैछ।

० कतिपय जिल्लाहरुमा हेर्ने हो भने सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव खटाईएको देखिन्छ यस्तो हुदा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ ?
ओ एण्ड एम सर्भे गरेर सोही अनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने र जनशक्ति भर्ना गर्दछौं । नियुक्ति देखि बढुवा पनि गर्दछौं । तर जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा एकाथरी दरबन्दी छ,तल्ला तहका कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइन्छ । यो हाम्रो शासकीय कमजोरी हो । झण्डै डेढ सय स्थानीय तह अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीयले चलाइरहेका छन् । सिंहदरबार वा सुगमका कार्यालयमा कर्मचारी काम नपाएर बसिरहेका छन् । कतिपय दुर्गममा दरबन्दी राखेर सुगममा काजमा जागिर खाइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुले निर्मम ढङगले कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्दछ । अधिकांश जिल्लामा फष्ट क्लासका अफिसरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउन थालिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फस्ट क्लासलाई पठाउने कुरा पनि उठिरहेकै छ । सहसचिवलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर उपसचिवलाई खटाइएको छ भने मन्त्रालयले त्यसलाई पक्कै करेक्सन गर्दछ ।