मुलुकभित्र विधिको शासनलाई नियन्त्रणमा राख्न र कानूनको पालना गराउन न्याय क्षेत्र सक्षम र सबल हुनुपर्दछ । तर पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा देखिएको टसल मुलुककै लागि विडम्बना हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले न्याय क्षेत्रको गरिमा घटाउने काम गरेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेको खण्डमा मात्रै विधिको शासन कायम गराउन सकिन्छ । जनताले कानून र न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बढेका कारण न्याय सम्पादनमा पनि कमजोरी देखिएको छ ।
हालै न्यायाधिश नियुक्ति, बढुवा र सरुवाको सन्दर्भमा न्याय परिषद्को नियम ११ को संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाइरहेको छ । न्याय परिषद्को नियमावली ११ को संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषद्बिच विवाद खडा भएको थियो । रोलक्रम र कार्यसम्पादनका विषयलाई लिएर संशोधनको तयारी भइरहँदा नेपाल बारले भने विरोध जनाएको हो । न्याय सेवाका अधिकृतहरुलाई उत्पे्ररणा मिल्ने अवसर भनेर न्याय परिषद्ले दाबी गरिरहँदा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधिशहरुको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेको हो ।
नियमावलीमा मुख्यरजिष्ट्रारबाट न्यायाधिश नियुक्ति हुने व्यक्तिको वरिष्ठताको रोलक्रम अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको भन्दा अगाडि हुने संशोधनलाई लिएर बारले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको हो । मुख्य रजिष्ट्रार बनेपछि न्यायाधिशको वरिष्ठतामा पर्ने प्रवृत्तिले गलत संस्कारको विकास गर्न नहुने भन्दै बारले विरोध जनाइरहँदा न्यायपरिषद्ले भने न्याय क्षेत्रका अधिकृतहरुलाई उत्प्रेरणा मिल्ने बताएको थियो । अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयको समाधानका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति खडा गरेर वार्ताको प्रयास भइरहेको छ । न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र कार्यसम्पादन कमजोर भएका व्यक्तिले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नु जनता र राज्य दुबैका लागि हानीकारक देखिन्छ ।
