काठमाडौं । जताततै माफियाहरु हावी हुँदा न त सरकारले जस पाउँछ, न त कर्मचारीले नै । खासगरी यातायात, कम्पनी रजिष्ट्राचार, उद्योग विभाग, कर, मालपोत, नापी र राजश्व कार्यालयहरुमा विचौलियाको हावी हुँदा सर्वसाधारण जनताहरु सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरु नयाँ–नयाँ आइरहने र सचिवहरु सरुवा भइरहने कारणले गर्दा माफिया र विचौलियाहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । उदाहरण लिन सकिन्छ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई । विगत दशौं वर्षदेखि उदायपुरको कटारी घर भएका प्रमोद खड्काले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् । खड्काले जति मन्त्री सचिव परिवर्तन भएपनि दशौं वर्षदेखि सो मन्त्रालयका आफ्नो कब्जामा लिँदै आएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी र तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई प्रयोग गरेर मालपोत र नापीका कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्नेदेखि जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी, छुट जग्गा दर्ता र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनको लागि मोटो रकम लिँदै मन्त्री र सचिवलाई गुमराहमा पार्दै आएका थिए । हालका मन्त्री अधिकारी र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई पनि खड्काले गुमराहमा पार्दै आएका छन् । तिनै खड्काको डिजाइनमा मन्त्री अधिकारी र सचिव पोखरेल चल्दै आएका छन् ।
उनै खड्काले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने मालपोत र नापी कार्यालयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने, मोटो रकम असुल्ने, मन्त्री र सचिवको नाम लिएर मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा गएर सहयोग स्वरुप चल्दा असुल्ने गर्दै आएको समाचार स्रोतको भनाइ छ । उता, नापी कार्यालयले अधिकांश ठाउँमा रहेका सरकारी जग्गा र व्यक्तिको विवादित जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेको बताइन्छ । भूमि ऐन तथा नियमावलीमा कहीँ कतै पनि त्यस्ता जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्था गरिएको छैन । मौखिक आदेशको भरमा नापी कार्यालयहरुले कित्ता काट गरेर तमासा देखाइरहेको छ । उता, मन्त्री अधिकारी र सचिव पोखरेल मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् ।
सचिव पोखरेललाई कर्मचारी प्रशासनमा ज्ञान भए तापनि भूमिसम्बन्धी त्यति राम्रो ज्ञान नभएको बताइन्छ । त्यसैगरी सहकारी पीडितहरुले मन्त्री अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो डुबेको पैसा फिर्ता गर्नको लागि हारगुहार गर्दा उल्टै मन्त्रीले बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर धेरै ब्याज खाने लोभले सहकारीमा डुबेको पैसा कहाँबाट फिर्ता दिने ? भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री अधिकारीको सहकारी पीडितहरुले राजीनामासमेत माग्न थालेका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितहरुको आवाज सुनुवाइ गरेजस्तो गरेर सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित गरे । किन कि अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरु एमाले नेता, कार्यकर्ता भएको कारणले पनि मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने वचन दिएका छन्, तर कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन ।
