काठमाडौं । असंवैधानिक ढङ्गले भर्ती गरिएका संवैधानिक नियुक्तिका ५२ भएको जागिरको अवधि समाप्त भएपछि मात्र सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैछ । किनभने भदौ १९ मा हेर्न नमिल्ने गरी थन्किएको त्यो मुद्दा अब १७ पुसमा हेर्ने गरी पछाडि धकेलिएको छ । कांग्रेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मी संवैधानिक इजलासका सदस्य छन् । उनकै दाजु माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन् ।
तत्कालीन सरकारको पालामा केपी ओली अल्पमतमा परेपछि रातारात राष्ट्रपतिसँग मिलेर संवैधानिक सुनुवाई नगरी भर्ती गरिएको ५२ भाइमध्ये कति उम्मेद्वारका कारण अवकाश दिए बाँकी भएकाहरूको हकमा सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई तत्काल गर्नुपथ्र्याे । २०७७ पुसमा दर्ता भएको उक्त रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ मा उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रियाको कागजात झिकायो ।
२०७९ फागुन ३ भदौ २७-२०८० र २० कात्तिक २०८० मा निरन्तर पेशी चढेको यो मुद्दा यो असार ३० मा पनि पेशी चढण््ण्यो तर हेर्न नभ्याउनेमा परेपनि १९ भदौमा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । इजलासमा रहेका एक जनाको नाता जोडिँदा अर न्यायाधीशको ठाउँ नरहने काइते चलनका कारण यस्ता मुद्दाहरु थन्कने र लम्निे गर्छन ।
कानुनी न्यायका लागि लड्नेहरूको मात्र होइन सर्वोप्रतिको सम्मान गर्दछ । नेताको स्वार्थ र लुटेर प्रक्रियाको कारण व्यवस्थामाथि समेत बदनाम खेप्दै गएका छन् । ६ सदस्य संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश नै हस्ती हुन्छन् । ६ मध्ये ५ जना न्यायाधीशको उपस्थितिलाई गणपरक मान्ने नियम छ । कुनै एउटा मुद्दा वर्षसम्म अगाडि नबोल्ने सर्वोच्च अदालतको रवैयाको आलोचना बढ्दो छ । न्यायाधीशह नै दलका कोटामा नियुक्ति हुनुले पनि यो स्थिति आएको हो । जसले आफु राजा सरह बनेर संसद भंग गरेर संवैधानिक नियुक्ति ग¥यो । उही नेता प्रधानमन्त्री भएका कारण पनि सर्वाेच्चले फैसला नगरेको हो । न्यायिक क्षेत्र त यस्तो छ भने ओलीको हस्तक्षेप कहाँसम्म होला ?
