काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकार बनेको दुई महिना नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म सरकार सुस्त गतिमा चलेको देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म देखिने गरी गरेको काम भनेको कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने, आफू निकट सचिव, सहसचिवहरुलाई मालदार ठाउँमा सरुवा गर्ने, कुटनीतिक नियोगमा योग्य, दक्ष र अनुभवीलाई पाखा लगाएर आफन्तलाई नियुक्ति गर्नेलगायत छन् । मन्त्रीहरुले पनि देखिने गरी कुनै ठोस काम अगाडि बढाएको देखिँदैन । तर, कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखाएका छन् । त्यो कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बाँसबारीस्थित गंगालाल अस्पतालले सरकारी जग्गा हडपेको विषयलाई लिएर छानविन अगाडि बढाएका छन् । गंगालाल अस्पतालले करिव १ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेको काण्डमा एमालेका वडा अध्यक्ष र अस्पतालका कर्मचारी संलग्न रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको खुलासा भएको छ । सो नर्भिक अस्पतालको नाममा चौधरी ग्रुपले हरेडको सरकारी जग्गाको छानविन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
मन्त्री पौडेलको अहिलेसम्मको काम गराई हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ ।स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले चिकित्सक तथा कर्मचारीको समायोजन र सुरक्षाको विषयमा आठ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएका छन् । सो प्रस्तावमा संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको क्रममा चिकित्सक एवं कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव पारित गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ अनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ८ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमोदन गरेको छ । समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएका स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही अनुसार परिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनभित्र परियपत्र जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेकोे छ ।
