काठमाडांंै । स्थायी सरकार नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानी तिनै तहमा व्यापक रुपमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँगै सर्वसाधारणलाई एकपछि अर्कोगर्दै करको बोझ थपिँदै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले जुनसुकै काम गर्न खोज्दा पनि सरकारबाट असहयोग, जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह र अनावश्यक कर लगाउने कारणले युवापुस्ता निराश भएर विदेश पलायन हुन वाध्य भएका छन् । तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु भने केन्द्रमा बसेर ‘मिसन ८४’ को रटान दिइरहेका छन् ।
कृषिहरुले कृषि उत्पादनबाट उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सबै क्षेत्रमा करको भार थपिएपछि लगानीभन्दा उत्पादनमा घाटा भएर किसानहरु खेतीपातीको काम छोडेर विदेश पलयान भइरहेका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विचौलिया र माफियाको चलखेल बढिरहेको छ । किसानहरुले पालेका खसी, बोका, कुखुरा, हाँस, माछा, उत्पादन गरेका दुध, दही, घिउ, तेल, फलफूल, तरकारी जस्ता वस्तुको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरु विक्रीवितरणको लागि बजारमा लान खोज्दा विचौलिया, माफिया र प्रहरी प्रशासनले विभिन्न दुःख दिने, अनावश्यक कर लगाउने कारणले पनि किसानहरु आजित भएर काम गर्न छाडेका छन् । किसानले काम गर्न छाडेपछि देशभित्र आवश्यक खाद्यान्न अभावले विदेशबाट खाद्यान्नदेखि सबै सामग्री आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यान्नको मूल्य आकासिएर सर्वसाधारणको चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।
चडापर्व आएसँगै हरेक खाद्य सामग्रीमा ४० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । विचौलिया र कालाबजारीयाहरु एकछत्र रुपमा राज गरिराखेका छन् । प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरु तिनै विचौलिया, कालाबजारी र माफियासँग मिलेमतो गरी कमिसनमा लिप्त छन् । चाडपर्वको लागि खरिद गर्नुपर्ने चामल, दाल, तेल, मसला, मासु, अण्डा, लत्ताकपडालगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएर सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर गइसकेको छ ।
तर, सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधानको लागि प्रहरी प्रशासन, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु लागिपरेको देखिँदैन । चाडपर्वको मुखमा डेट नाघेका र अखाद्य मिसावट खाद्यान्नले बजार भरिभराउ भएका छन् । वाणिज्य विभाग तथा आपूर्ति विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, उपभोक्ता मञ्च, प्रहरी प्रशासन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै तिनै माफिया र कालाबजारीसँग मिलेमतो गरी कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन ।
