काठमाडौं । तत्कालीन एमाले नेतृत्व सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेयता नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म परिराखेको छ । तितै असफल पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्र केपी ओलीले आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन् । युवराज खडिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाएपछि सिंहदरबारभित्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कि युवराज खतिवडा भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । खतिवडामाथि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
खतिवडा तत्कालीन गभर्नर हुँदा विवादित व्यक्तिहरुको खता रोक्का गरेर आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । त्यतिबेला गभर्नर खतिवडा र डेपुटी गभर्नर अधिकारीको मिलेमतोमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बार्गेनिङ गर्दै खाता बन्द गर्नेदेखि ब्याज घटाउने, बढाउने चलखेल गरेर आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बैंकिङग क्षेत्रले उनीहरुमाथि लागउने गरेकाछन् । तिनै महाप्रसाद अधिकारी अहिले गभर्नर बनेका छन् । खतिवडा र अधिकारीद्वयको मिलेमतोमा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । हाल आएर सहकारी ठगी काण्डहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । गभर्नर र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारकै कारण अहिले सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नीतिनियम बनाउने र निगरानी गर्ने नगरेकाले सहकारी ठगीका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
उता सहकारी विभागले जारी गर्ने सहकारी ऐन तथा निर्देशिका हेर्ने वेयबसाइट नै नल्ने बनाएर राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागको ऐन तथा नियमावली हेरेर सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तिनै खतिवडालाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्यायन समितिको संयोजक बनाएका छन् । खतिवडालाई यसको संयोजक बनाउनु भनेको अधिकांश सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले र कांग्रेस निकट नेता, कार्यकर्तालाई जोगाउनु हो । तत्कालीन अवस्थामा एमालेले ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने तीन खम्बे अर्थनीति ल्याएको थियो ।
त्यो नारामा टेकेर अधिकांश एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुले सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि एमाले नेता, कार्यकर्ताकै कब्जामा थियो । यतिबेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीलाई सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सहकारी संस्थाहरु डुबेसँगै राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि डामाडोल भएको छ । तिनै सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई बचाउनको लागि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्यनसमितिको संयोजक बनाएका छन् । युवराज खतिवडालाई अध्यनसमितिको संयोजक बनाए तापनि सहकारी पीडितहरुले राहत पाउनुको सट्टा अझ् आहत पाउने सम्भावना देखिन्छ ।
