काठमाडौं ।सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले निष्कर्ष दिन नसक्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको भन्दै हिँडेका छन् । विभिन्न सहकारीमार्फत गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा ८५ करोड गएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भन्छ । त्यो रकम पदीय जिम्मेवारीका आधारमा रवि लामिछाने, जिवी राईले तिर्नुपर्ने देखिएको छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीसमेत ९ सहकारीसँग गोरखा मिडिया नेटवर्क जोडिएको देखिन्छ । ४० वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड डुबेको छ । तिनको ऋण ५३ अर्ब ८७ करोड देखिँदा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रहेको छ ।
रवि लामिछाने काण्डमा चर्काे स्वर उठाउने कांग्रेसका सभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषि पोखरेल उम्केका छन् । गुरुङ मितेरी सहकारी, पोखरेल गंगा गौरी कृषि सहकारीमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । यी दुई व्यक्तिलाई सरकारले पनि जोगाएको छ । आफ्न जोगाउने अरुलाई तर्साउने लोकतन्त्रको पहिचान बन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्तापाल्ने सरकारी निकायको मनपरीले ३ महिना काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने गाउँपालिका देशभर कति छन् ।
सरकारलाई चासो छैन । काम नगर्नकै लागि छानबिन समति बन्छन्, तलब भत्ता खान्छन्, प्रतिवेदन लेख्छन् । सरकार दराजमा थन्कयाउँछ, पीडितलाई फुस्स पार्छ । अहिले त्यही भएको छ । ओली सरकारले सुशासन र समृद्धिको रटान गर्छ । तर भ्रष्ट पाल्ने, अपराधी जोगाउने भाषण चर्काे गर्ने विपक्षी माथि प्रहार गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएको छ । इच्छाराज तामाङदेखि केवि उप्रेतीसम्म जेल परेका छन् । जनताको बचत हिनामिना गर्ने, जेल जाने, पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
डोकोमा साग बेचेर, मकै पोलेर जीवन धानदै दैनिक १÷२ सय बचत गर्नेहरुको पैसा खानेहरुबाट उठाइदिने विश्वास सरकारले त जगाएन, सूर्य थापा छानबिन समिति पनि देखावटी रुपमा मात्रै खडा गर्ने काम भयो ।
