काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि विभिन्न विकासका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा राखे तापनि निर्माण व्यवसायीले दुई वर्ष अगाडिदेखिको भुक्तानी नभएको गुनासो गर्दै गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर तत्कालीन सरकारदेखि हालको सरकारले समेत निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
सो भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु पत्रकार सम्मेलन गरी भुक्तानीको माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा गिटी, बालुवा, सिमेन्टी, रडलगायतका निर्माण सामग्रीका उद्योगीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यही भुक्तानी नपाएको कारण ती उद्योगहरुमा काम गर्ने मजदूरहरुले समेत तबल र पारिश्रमिक पाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएको खण्डमा कर्मचारी र मजदुरहरुले चाडबाडको मुखमा रासनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था भएको छ । त्यसैगरी आ.ब. २०८१-०८२ को लागि ठूलाठूला आयोजनाहरुको ठेक्काको सूचना जारी गरिए तापनि सरकारले त्यसको भुक्तानी दिन नसकेपछि त्यस्ता ठेक्कासमेत अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
दुई वर्ष अगाडिको ४५ अर्ब रुपैया भुक्तानी नभएसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको आयोजनाहरु नबन्ने अवस्थातिर धकेलिँदै छ । अर्थतन्त्रकै कारण पनि यस्ता आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । सरकारको आयस्रोतले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवासुविधा दिँदैमा समाप्त हुने गरेको छ । उता सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन । राजश्व उठाउन नक्नुमा कर्मचारी र नेताहरु कमिसनमा काम गर्नु प्रमुख बनेको छ ।
