सञ्जीवकुमार कर्ण, महानिर्देशक, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग
हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं र तिहार नजिकिएसँगै सरकारको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएका छ । गुणस्तरहीन र अखाद्य बस्तुको विक्री वितरण हुने र कालोबजारी मौलाउने भएकाले विभागले दैनिक अनुगनमन गर्ने फर्म र उद्योगको संख्या बढाएको छ । सोमबार मात्र विभागले १४ फर्म र उद्योगमा अनुगमन गरेको छ । विभागले पछिल्ले समय गरेको कामको बारेमा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० पछिल्लो समय विभागले के कस्ता काम गर्दै आइरहेको छ ?
यतिबेला चाडपर्वका अवसरमा हुने ठगीलाई लिएर खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बजार अनुगमनमा लागेको छ। चाडवाड नजिकिएसँगै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले खाद्य पदार्थको नियमित अनुगमन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा टोली परिचालन गरेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार विभागले २ गते देखि १४ सम्म विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट १४२ वटा खाद्य उद्योग एवं व्यवसायहरुको निरीक्षण अनुगमन तथा कारबाही गरिएको छ। जसमध्ये ६१ वटा विभिन्न किराना पसल तथा मार्ट, ४१ वटा होटल रेस्टुरेन्ट, २४ वटा खाद्य उद्योग र २ वटा डायटरी सप्लिमेन्ट विक्रेताको निरीक्षण अनुगमन गरिएको छ । निरीक्षणका क्रममा ललितपुर २३, धापाखेल स्थित पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योगमा प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड २०७४ बमोजिमका मापदण्डहरु र अभिलेख नपाइएको हुँदा खाद्य बमोजिम नमूना संकलन तथा हाललाई उत्पादन रोक्का गरी प्रशोधित पिउने पानी फिलिङ्ग गर्ने स्थान सिलबन्दी गरिएको छा
यसैगरि धापासी –०६, स्थित सनराइज वेभेरेज नेपाल प्रा। लि।मा निरीक्षणका क्रममा अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको र अर्कैको नामको कम्पनीको जारमा पानी फिलिङ्ग गरी विक्री गरेको पाइएको हुँदा प्रशोधन कक्ष सिल गरिएको र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। ६ गते अर्जुन डेरी प्रा.लि., का.म.पा.११, एकता मार्ग, नयाँ बानेश्वर सिलबन्दी गरिएका ढुसी लागेको बटर, घ्यू र चिज स्थानीय जानप्रतिनिधिको रहोवरमा २४० के जी वटर, २५ के जी चीज र ४४ के जी घ्यू नष्ट गरिएको। प्रशंसा कलेक्शन एण्ड रिफाईन प्रसोधन केन्द्र, गोदावरी न.पा.११, ललितपुरको शिलबन्दी गरिएका नक्कली घ्यू स्थानीय प्रतिनिधिको रहोवरमा ९५ के जी घ्यू नष्ट गरिएको। प्राप्ति फुड प्रडक्ट्स, सिनामंगल ९, काठमाडौँको घ्यूको गुणस्तर विश्लेषण प्रतिवेदन न्यूनस्तरको आएको हुँदा मिति २०८१÷०६÷१० गते स्थानीय जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिको रहोवरमा ८० के जी घ्यू र ३० के जी नौनी नष्ट गरिएको छ।
यसै गरी उपभोग्य मिति समाप्त भएका, लेबल विवरण नभएका र उचित तवरले भण्डारण नगरेका चाउमिन ६ थान, खुवा ६० केजी, खाद्य रङ्ग, मापदण्ड भन्दा बढी खाद्य रङ्ग प्रयोग गरिएको पुरी २ केजी, बिस्कुट, ससेज ४ केजी, बिरयानी मसला ५ केजी, मह ४ किलो, कोदोको पिठो ६ किलो, पेय पदार्थ ५१ बोतल, चिली हटसस लगायत अन्य खाद्य पदार्थ करिब १०,८५० बराबरको जफत नष्ट गरिएको छ। १४ गते सरन मिनरल वाटर एण्ड वेभेरज प्रा.लि.रियल माउन्ट एभरेस्ट वेभेरज प्रा.लि., सिटि मिनिरल वाटर एण्ड वेभेरज प्रा.लि, काठमाडौँ ग्रीनल्याण्ड मिनिरल वाटर एण्ड बेभेरज प्रा.लि, कालिका रेष्ट्रो एण्ड चमेना गृहमा अनुगमन गरेको छौं ।
० मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई के–कस्ता कारबाही हुन्छ ?
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न सम्पूर्ण खाद्य व्यवसायीहरुलाई लेबल विवरण नभएका खाद्य पदार्थ विक्री वतरण नगर्न, सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन, खाद्य वस्तु खरिद विक्री गर्दा लेवल अनिवार्य हेर्न, स्टोर तथा भण्डार व्यवस्थित गरी सफा राख, उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य पदार्थ छुट्टै भण्डारण गर्न, पकाएको खाद्य पदार्थ छोपेर राख, मसिजन्य पत्रिकामा खाद्य पदार्थ नराख, किट नियन्त्रण गर्न र अनुमतिपत्र नलिइ खाद्य व्यवसाय संचालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ। निरीक्षणका क्रममा कमी कमजोरी देखिएका करिव १३ वटा खाद्य व्यवसायीहरुलाई बयानका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । गुणस्तर अनुसन्धानको पाटो विभागको भए पनि त्यसपछिको जिम्मा प्रशासन र अदालतको हुन्छ । हामीले हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका हुन्छौँ । कति जरिबाना या सजाय गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशको तजबिजमा भर पर्छ । फैसलापछि हामीलाई जानकारी गराउने अभ्यास छैन । हामी पनि जानकारी माग्न गएका छैनौँ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कारबाही गर्ने गरिएको छ । दोषी प्रमाणित भएमा जनही रु ५० हजार जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
० दशैँ तिहार लक्षित बजार अनुगमन गरिरहनुभएको छ । कस्ता कस्ता केसहरुले भेटिने गरेका छन् ?
विभागको मुख्य काम भनेको बजार अनुगमन नै हो । अनुगमन चाडवाडमा मात्र होइन नियमित रुपमा गरिने कार्य हो । नियमित अनुगमनका अतिरिक्त चाडपर्वलक्षित कार्ययोजना समेत बनाएका छौं । जसमा दैनिक सात आठवटा टोली बजार अनुगमन गर्नका लागि पठाउने गरेका छौं । त्यस्तै सार्वजनिक विदाको दिन समेत टोली परिचालन गरिरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा चाडपर्वमा बढी मात्रामा वस्तु र सेवाको विक्री वितरण हुने गरेका कारणले मिसावट, मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वस्तुको विक्री वितरण, मूल्यवृद्धि, कृतिम अभाव जस्ता समस्या पर्ने गरेका छन् । विभागले मध्यनजर राख्दै तीनै कुराहरुलाई रोक्नको लागि अनुगमनलाई तिव्रता दिइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा खासगरि वस्तु तथा सेवाको लेबल नलगाएको, म्याद गुज्रिने समय नलेखेको, उत्पादकको ठेगाना नलेखेको लगायतको विषयहरु, गुणस्तर र एमआरपीभन्दा बाहिर गएर लिएको जस्ता कुराहरुलाई आधार मानेर अनुगमन गरिरहेका छौं । केही स्थानमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेर बेचिरहेको, लेबलिङ नटासिएको भेटेका छौं । केहीलाई आवश्यक निर्देशन दिने र केहीलाई जरिवाना तिराउने, सचेत गराउने कामहरु गरिरहेका छौं ।
० विभागमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो यो विभागमा जनशक्ति एकदम थोरै छ। ७७ जिल्लामा पुग्न सक्दैन। यो कार्यालयको संरचना पनि ७७ जिल्लामै हुनुपर्छ। हैन भने काम गर्न असहज हुन्छ। प्रभावकारी हुँदैन। अहिले हामीसँग रहेको कार्यालय केन्द्रियस्तरमा विभाग नै हो। त्यसपछि १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणिकरण कार्यालय छन्। ७ वटा प्रदेशको राजधानी भएको स्थानमा र त्योबाहेक एउटा नेपालगञ्जमा गरी ८ वटा प्रयोगशालाको सुविधा भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरु काठमाडौंबाहिर छन्। २२ वटा डिभिजन कार्यालयहरु छन्। ती कार्यालयहरुले अनुगमन, निरिक्षण, खाद्य ऐन कार्यान्वयन गराउने संघीय कार्यालयअन्तर्गत छन्। २२ वटा कार्यालयले ७७ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। एउटा कार्यालयले २ वटादेखि ३ वटा बढीमा ४ वटा जिल्लामा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यहाँ जनशक्ति भन्यो भने एउटा कार्यालयमा ४ देखि ५ जनामात्रै छ। जिल्ला चाँहि हेर्नुपर्ने २ देखि ४ वटा, जनशक्ति चाँहि ४ देखि ५ जना मात्रै रहेको अवस्थाले स्वाभाविक रुपमा कामको प्रभावकारिता देखिँदैन। यो विभागको संरचना ७७ वटै जिल्लामा लग्यौं भने देशभरका आम पब्लिकहरुले स्वस्थकर खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन्। नियमन कार्य प्रभावकारी हुन्छ। खाद्य वस्तु भनेको सबैले यसको विशिष्टता बुझ्दैन। अरुले बुझ्ने भनेको लेबल हेरेर पढ्ने बुझ्ने मात्रै हो। भित्रका अरु गुणहरु बुझ्न सक्दैन।
त्यही भएर त्यही भएर विभागको संरचना फैलाएर त्यहीअनुसार कर्मचारी चाहिन्छ। विभागको संरचना, प्रयोगशाला सुविधाहरु कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यतातिर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी विषयमा हामी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँछौं। नेपाल सरकारले यसमा निर्णय गर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति, सामान्य प्रशासनको सहमति भएपछि क्याबिनेटमा पुग्छ र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पास हुन्छ। यो निकायलाई दरबन्दी, संरचना बढाउन हुँदैन भनेर सोच्न थालियो भने नेपाली नागरिकले अस्वस्थ, गुणस्तरहिन वस्तुहरु, सहरकै नागरिकले पनि अस्वस्थ उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था चाँहि हुन्छ। दूरदराजकाले त अस्वस्थकर उपभोग गर्नुपर्ने स्थिति छँदै छ। यति थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सकिँदैन। तथापी हामीले जति थोरै जनशक्ति छ, त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर प्रभावकारी अनुगमन र गुणस्तर कायम कसरी गर्न सकिन्छ? गुण नियन्त्रण प्रणालीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छौं।
० अनुगमनमा जाँदा कुनकुन निकायसँग समन्वय गरेर जानुहुन्छ ?
अनुगमनमा हाम्रै विभागका कर्मचारी जाने गर्नुभएको छ । तर, हामीलाई सपोर्ट गर्ने अरू साथी पनि छन् । जसमा प्रहरी, पत्रकार, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर नापतौलका विज्ञलाई पनि सँगै लिएर जाने गरेका छौँ । यदि हामीसँग उहाँहरू जानसक्नु भएन भने नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने गर्दछौँ । त्यसैले विभागलाई अनौपचारिक र औपचारिकरूपमा सबै किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । हामीलाई सुरक्षाकार्मी भने पर्याप्त छन् ।
० चाडवाडका बेला मात्रै विभागले बजार अनुगमनमा सक्रियता देखाउने, अरुबेला बजार अनुगमन नगर्नुको कारण के हो ?
त्यस्तो होइन । प्रत्येक दिन अनुगमन गर्दै आइरहेका छौं । तर, चाडपर्वमा चाँही विषेश कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । जसमा संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर सार्वजनिक विदामा समेत हामीले अनगुमन गरिरहेका छौं । चाडवाडलाई लक्षित गरेर विभाग अलि बढी सक्रिय भएको हो । तर अनुगमन त विभागले नियमित रुपमै गर्दै आइरहेको छ । बजारमा उपभोक्तालाई ठग्ने मनसायले एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा सामान विक्री भइरहेका हुन्छन् । तर सबै ठाउँमा विभागको आँखा पुग्दैन । पुगेको ठाउँमा समेत आवश्यक निर्देशन र सचेत मात्र गराउँदा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन नि । यो कुरामा मेरो असहमति छ ।
० तपाइँहरुको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताहरु कत्तिको सचेत पाइरहनुभएको छ ?
विभागमा उजुरीहरुको संख्यामा वृद्धि हुनुले निश्चय पनि उपभोक्ताहरु सचेत हुँदै जानुभएको पुष्टि हुन्छ । विगतका वर्षहरुभन्दा उजुरीहरुमा वृद्धि हुँदै जानुले पनि उपभोक्ता सचेत हुँदै गइरहेको पाएका छौं । उपभोक्ता सचेत हुँदै गइरहेका छन् । साना पसलहरुमा मात्रै अनुगमन गर्ने ठुला व्यवसायीक फर्महरुमा अनुगमन नगर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि । हो, हामीलाई यही आरोप लाग्ने गरेको छ । हामीलाई चाँही साना व्यवसायी र साना फर्महरु बढी अनुगमन भयो । ठूला फर्महरुमा कम भयो आरोप लागिरहेको छ । साना ठुला भन्दापनि उजुरीको अवस्था अनुसार अनुगमन गर्छौं । अनुगमनको स्थलअनुसार सानाठुला जुनसुकै किसिमका व्यवसायहरु जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अपराध गरेका हुन्छन् तिनीहरुलाई कारबाही गर्दै आइरहेका छौं । त्यसैगरी जनचेतनामुलक कार्यक्रहरु समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका हुन्छौं ।
० विभागले के कस्ता कार्य गर्दै छ ?
तालिम प्राप्त निरीक्षकहरूबाट नियमित एवं आकस्मिकरूपमा बजार तथा उद्योग निरीक्षण गरी कुशल उत्पादन प्रकृयाअनुरूप उत्पादन भए नभएको अनुगमन गरी गुणस्तरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र विशेष गरी न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुहरूका नमुना संकलन, संकलित नमुनाहरूको प्रयोगशाला विश्लेषण, विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाहरूको आधारमा न्यून गुणस्तर वा दूषित देखिएकोमा प्रचलित खाद्य तथा दाना ऐन नियमअनुसार कानुनी कारबाही, खाद्य उद्योग स्थापना गर्न अनुज्ञापत्र प्रदान, नवीकरण, नियमन एवम् परामर्श सेवा, आयात निर्यात हुने खाद्य वस्तुहरूको गुण नियमन एवम् प्रमाणीकरण गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, सञ्चयन तथा बिक्री वितरणमा हुने अस्वस्थकर गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, माछा मासु र दुग्ध पदार्थमा आधारित प्रशोधन प्रविधिहरूको विकास एवं प्रसारको काम पनि विभागको दायित्वअन्तर्गत पर्छ ।
खाद्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन खाद्य उद्योगहरूको लागि प्राविधिक सेवा टेवा प्रदान कार्यक्रम, दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने फलफूलहरू संरक्षण गर्न उपयुक्त ढुवानी तथा परिवहन प्रविधि तथा प्याकेजिङ प्रविधिको विकास, प्रसार, कृषि उपजमा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रचार प्रसारको काम भइरहेको छ । देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वर्ग विशेषको पोषण स्थिति सर्वेक्षण गरी कुपोषणमा सुधार ल्याउन स्थानीयस्तरमै अवलम्वन गर्न सकिने उपायहरू बारेमा जानकारी गराउने काम पनि विभागले गरिरहेको छ । त्यस्तै, खाद्य वस्तुहरूको पौष्टिक तत्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी खाद्य पोषण तालिका निर्माण एवम् प्रसार, पोषणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, पोषणसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छौं ।
