रामचन्द्र बस्नेत
भौगोलिक, प्राकृतिक र साममरिक रुपले कुनै न कुनै रुपमा नेपाल जोगिममा परिनै रहन्छ । त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि २०७२ सालको भूकम्प र २०७६ सालको कोरोनापछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणको कार्यालय सिंहदरबारभित्र रहेको छ । भूकम्प, सरुवा रोग, महामारी, नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारणलाई न्यूनीकरण गर्न सो प्राधिकरणको गठन गरिएको हो । प्राधिकरणले विपद्का विविध विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसको रोकथामको लागि सधैं तत्परता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको लागि प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तत्काल योजना बनाइ आवश्यकता अनुसार आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । विपद् व्यस्थापन सम्बन्धी काममा सरकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समावेश गराई उद्दार, राहत तथा व्यवस्थापनमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्दार समूहको गठन गरी तिनीहरुको क्षमता विकास गरी प्रभाकारी खोज, उद्दार तथा राहत प्रदान कार्य थाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो घटना हुनासाथ त्यसले असर पार्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरुको उद्दार तथा राहत र व्यवस्थापन लाग्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले त्यो गरी जब घटना घटेर धनजनको क्षति भइसकेको हुन्छ अनि मन्त्री, सुरक्षा निकाय र सचिवहरुको बैठक बस्ने गर्दछ । विपद्का घटना नहुन्जेल विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण प्राधिकरण निकम्मा जस्तै भएर बस्ने गर्दछ ।
सरकारका सम्बन्धित निकाय पनि बेखरजस्तै भएर बस्ने गर्दछन् । त्यसको उदारणहरु लिन सकिन्छ यही असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण १२ गते शनिवार आएको बाडिपरिरोलाई । सो बाढिपहिरोले नेपालका अधिकांश भू–भागमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥याएको थियो । दशैंको मुखमा आएको बाढिपहिरोले अधिकांश सडक, पुल तथा घरखेत बगाएर सर्वसाधारण जनता बिचल्लीमा परिराखेका छन् । कतिपयको वस्ती नै बगाएर ज्यान गुमाउन वाध्य भएका छन् भने कतिपय गाँस, बास र कपासको अभावमा भौतारिइहरका छन् । कतिपय दशैं मनाउन घर हिँडेकाहरु बाटोमा अलपत्र परिराखेका छन् । सरकार भने बाढिपहिरोको बारेमा मिटिङ गरेर दिन बिताइरहेको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्नुभन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफै फोन गरेर बैंकवित्तीय संस्थादेखि उद्योगी, व्यपारीहरुलाई उर्दी जारी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो उर्दीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न ती बैंकवित्तीय संस्थादेखि उद्योगी, व्यापारीलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरु लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अर्बौं पैसा थुप्रिएको पनि छ । उता बाढीपीडित भने समयमा उद्दार, राहत तथा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परिराखेका छन् । यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता बाढीपीडितलाई राहत दिने नाममा सहयोग माग्न व्यस्त छन् । तर, यसरी विभिन्न तह, तप्काले दिएर संकलन भएको रकम वास्तविक पीडितले पाउने गरेका छैनन् ।
त्यस्ता उदाहरणहरु २०७२ साल भूकम्प र २०७६ सालको कोरोनाकाललाई लिन सकिन्छ । किन कि २०७२ साल भूकम्प पीडितको नाममा विदेशबाट आएको अधिकांश राम्रा सामान, लत्तकडा, पाल तथा खाद्यान्नहरु वास्तविक पीडितको हातमा पु¥याउनुको सट्टा राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको समाचार नआएका होइनन् । त्यसपछि २०७६ सालमा फैलिएको कोरोना कहरले जनमानस तहसनहस हुँदा सहयोग स्वरुप विभिन्न देशबाट आएका स्वास्थ्य सामग्री पनि नेता, मन्त्री, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीले दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेका थिए । माक्स, सेनिटाइजर, अक्सिजन, थर्मगन, कोरोनाविरुद्धको खोप तथा स्वास्थ्य उपचारको नाममा ठूलो घोटाला भएको थियो । पिसीआर परीक्षणमा मात्रै करोडौंको चलखेल भएको थियो ।
कोरोना परीक्षण र उपचारमा व्यापक लापरबाही र रकम चलखेल हुँदा १० हजारभन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । यस्तो प्रकोपहरुमा उद्दार र राहतको लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भए तापनि वास्तविक पीडितले नपाउने, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले स्थानीय तहसम्म भागबन्डा लगाएर आफन्तलाई पोस्ने काम गरेका थिए । त्यस्तै भर्खरै गएको बाढिपहिरोबाट पीडितहरुले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भएको रकम नपाएर कार्यकर्ताको दशैं मनाउने भाँडो बन्दै छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुन प्रकोपको नाममा कति जम्मा भयो भन्ने कुनै हिसाबकिताब छैन ।
असोज १२ गते गएको बाढीपहिरोको नाममा कति राहत जम्मा भयो, कुन क्षेत्रमा गयो, कसकसले, कसकसले कति पाए भन्ने अहिलेसम्म कुनै एकिन छैन । भन्नको लागि प्रतिपरिवार २ लाख दिने भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने दिनप्रतिदिन बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न उर्दी जारी गरिरहेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भएको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निजी बैंकमा राखेर त्यसको ब्याज प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कसले खाइरहेको छ भन्ने एकिन छैन । फेरि अहिले बाढिपहिरोको नाममा जम्मा भएको राहत रकम कति छ भन्ने जानकारीसमेत गराइएको छैन ।
