काठमाडौं । प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको पनि महिनादिन बढी भइसकेको छ । तर, सवोच्चमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । न्यायापरिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । न्यायाधीशहरुको अभावले सर्वाेच्चमा गर्दा ७ सय ५० भन्दा बढी मुद्दाहरु थपिएका छन् ।
सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन । उता नेपाल वार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा लागेको छ । घिमिरेको माग थियो सर्वोच्चमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने । ऐन संशोधन गरेर भए पनि समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेपर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र घुस लेनदेनको प्राथ अन्त्य हुनुपर्ने माग घिमिरेको थियो ।
त्यसै विषयलाई लिएर घिमिरेमाथि सर्वोच्च अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको छ । तर, यता राजनीतिक दलहरुको भागबन्डा नमिलेकै कारण सर्वोच्चमा लामो समयदेखि ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । ६ जना न्यायाधीश पद खाली हुँदा अधिकांश मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । खासगरी सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई वरिष्ठता र परियताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो नगरी पैसा, पहुँच र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कनिष्ठलाई न्यायाधीश बनाउने प्रचलनले न्याय क्षेत्र बद्नाम हुँदै गएको छ ।
न्यायाधीश बन्नेहरुले पनि पहिलादेखि लाखौं पैसा खर्च गर्ने गरेको समाचारहरु नआएका होइनन् । अहिले सर्वोच्चमा खाली रहेका ६ न्यायाधीश नियुक्तिको लागि लेनदेन र राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सर्वोच्च जस्तो सम्वेदनशील ठाउँमा लामो समयदेखि ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहनु भनेको सर्वसाधारणको मुद्दा ओझेलमा पर्नुहो । सर्वोच्चमा दिनप्रतिदिन मुद्दाका चाङहरु थुप्रिइरहेका छन् । ती मुद्दाको फैसला छिटोछरितो ढंगले गर्नुपर्नेमा न्यायाधीश नहुँदा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले रिक्त ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि कुनै पहल गरेको पाइँदैन । सर्वाेच्चमा ६ न्यायाधीश नहुँदा मद्दाको चाङ बढिरहेको छ ।
