नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको र कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ । मुलुकको श्रमशक्ति विदेसिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा तीन महिनामा मुलुकमा चार खर्च सात अर्ब विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अभाव र सरकारको कमजोर नीतिका कारण विदेसिने लर्काे पनि लागिरहेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १ लाख १० हजार ६ सय ५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार ९ सय ३९ रहेको छ । महंगी बढ्नुले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । आम्दानी बढ्न नसक्ने र उपभोग्य वस्तुहरुको खर्च बढ्दै जानुले दैनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल रहेको तथ्यांक देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि देखिएको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोग गरिने तरकारी र गेडागुडीको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको हो ।
श्रमशक्ति पलायनले विपे्रषणमा राहत दिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । श्रमशक्ति पलायनले मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनको अवस्था नाजुक छ । प्रशासनिक र राज्य सञ्चालन मुलुकको राजस्व सकिने अवस्था अहिले देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तथ्यांकगत हेर्दा मुलुकमा महंगी विशेषगरी उपभोग्य वस्तुमा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सामान्य आम्दानी खर्च धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सरकारले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहेको अवस्थामा नेपाली जनता महंगीको मारले थिचिएका छन् ।
सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अर्काेतर्फ, अस्वभाविक आयातलाई सरकारले प्रश्रय दिँदा महंगी बढेको छ । यसले गर्दा युवा श्रमशक्ति घरखर्च धान्न र परिवार पाल्नकै लागि विदेसिन बाध्य छन् । मुलुकमा अवसरको कमी गराउने काम सरकारले नै गरेको छ । रोजगारी गरेर खर्च धान्न मुस्किल छ । फलस्वरुप युवा श्रमशक्तिको रोजाई पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता पनि उत्तिकै छ । गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने परिपार्टी सिर्जना भएको छ । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेभन्दा अन्य विषयमा राजनीतिक दल र सरकारले सोच्ने गरेको पाइँदैन । मुलुकको नेतृत्वले गर्नेहरुले संघीयतालाई आफ्ना र निकटकालाई भर्ती गर्ने संयन्त्र बनाएका छन् । संघीयताको गलत अभ्यासकै कारण स्थानीय तह होस् या केन्द्र होस्, नेतृत्वमा पुगेपछि आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास भएको छ । सरकारले आम्दानीको स्रोतहरु पहिचान गर्न सकेको छैन । बजेटको उच्चतम प्रयोग गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । प्राथमिकता र प्रतिफललाई मध्यनजर गरेर सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन बजेट बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उल्टै सार्वजनिक ऋण लिए प्रशासन चलाउने र जनताको टाउकोमा ऋण थप्ने काम गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै जानुमा मुलुकको अस्थिर राजनीति प्रमुख जिम्मेवार देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुलुकको यो दुरावस्थाको जिम्मेवारी लिन तयार गछैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार सँधै ततपर रहनुपर्दछ । तर भागवण्डे राजनीतिकले सिर्जना गरेको विकराल अवस्थाले मुलुक जटिलतातर्फ लम्किएको छ । मुलुकमा औद्योगिक कलकारखाना ठप्प छन् । मुलुकको आयस्रोत छैन । सर्वसाधारण जनताको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण बनेको छ । मुलुकमा आफ्नो उत्पादन छैन् । दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादन पनि दिनानुदिन महंगिएको अवस्थामा छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको आयात नै हो । आयातले नै नेपालमा उत्पादन घटाउने र श्रमशक्ति पलायन हुने वातावरण निर्माण गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष दोषी सरकार, राजनीतिक दल, ठूला व्यापारी÷व्यवसायी र बिचौलियाहरु हुन् । एकातिर सरकारले मुलुकमा श्रमशक्तिको परिचालन गर्न सकेको छैन, अर्काेतर्फ आन्तरिक उत्पादनका लागि स्रोत पहिचान गर्ने, जुटाउने र नीति तथा योजना बनाउने काम गर्न सकेको छैन । केवल सीमित भ्रष्ट व्यक्तिहरुकै स्वार्थका लागि आयात सहजीकरण गर्ने काम गरिएको छ ।
मुलुकको निर्यातको अवस्था निरीह छ । वैदेशिक व्यापारको अवस्थालाई केलाउँदा मुलुकमा आयत ९२ प्रतिशत भइरहँदा निर्यात केवल ८ प्रतिशत छ । यसले पनि मुलुक कुन अवस्थामा छ देखाउँछ । मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलन हुनका लागि आयात–निर्यात पनि सन्तुलित हुन जरुरी छ । आयातले सिर्जना गरेको आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनले मुलुकमा महंगी घटाउने, आर्थिक चलायमान बनाउने, श्रमशक्ति पलायन हुनबाट रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य हुँदै एउटा आर्थिक सूचक्र तयार गर्दछ । कृषिप्रधान मुलुकमा तरकारीजन्य वस्तुहरु पनि अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा महंगी पनि बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
सरकारले यो आर्थिक विकराल अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन र अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । उत्पादनमा लगानी बढाएर श्रमशक्ति पलायन रोक्ने, स्वरोजगारमुलक उद्यमहरु विकास गर्ने, ठूला उद्योग कलकारखाना चलायमान बनाई आयात न्यून गर्नेजस्ता कामहरु तत्काल गर्न अपरिहार्य बनेको छ । यस्तै विकराल अवस्था रहेमा मुलुकमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता बाहेक कोही नहुने देखिन्छ ।
