कर्मचारीलाई उच्च मनोबलको साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ

इन्दु शर्मा, उपमहासचिव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
इन्दु शर्मा, कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर शर्मा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव हुन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः

० निजामती कर्मचारी युनियन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ । कर्मचारीहरूका माग श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका माग र मुद्दा विशेषगरी नासु, खरदारका कुराहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका कुराहरू विषयमा सरकार सरकार निजामती ऐन ल्याउँदा यस विषयमा बढी गम्भीर भएको पाइएको छैन गम्भीर सरकार हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारी युनियनको धारणा छ ।

पद सोपानको विषयमा अधिकृतसम्मको अदालतले गरेको निर्णयमा हाम्रो लागि मान्य छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म पदसोपान हुनुपर्छ । र्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गरेका छौं । पद सोपान अनुसार भएको छैन माथिदेखि तलसम्म सबै कर्मचारीहरूको पद सोपान हुनुपर्छ। सबैलाई समान हुनुपर्छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारी सम्म पद सोपान हुनुपर्छ। मर्यादाक्रम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै कर्मचारीहरूको एउटै मत रहेको छ।

समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको छ । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । ‘तलब बृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तिमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ । त्यो त एउटा अपमान गरेको हो । आर्मी, प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम र हाम्रो मर्यादाक्रम छ, हामीभन्दा पनि पछि रहेको मर्यादाक्रममा छ, उहाँहरुको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ । त्यो घटाउनु भनेको होईन । कम्तिमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने प्रमुख माग हो ।

० देश नबन्नुमा कर्मचारीले नेता बिगारेर हो कि नेताले कर्मचारी बिगारेर हो?
यसमा पहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई दोष दिने चलन छ। केही काम गर्न खोज्यो कर्मचारीले दिएन भन्दै आएका छन् नेताहरुले। कर्मचारीले पनि राजनीतिकरण हावी भएर केही गर्न सकिएन भन्ने सुनिँदै आएको छ सर्वविधितै छ। यसमा अध्ययन–अनुसन्धान नै त भएको छैन। तर पनि दुवै पक्ष जिम्मेवार छन्। प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप नभएको होइन। राजनीति सुध्रनु वा बिग्रनुमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन। राजनीतिले ट्रेड युनियनलाई सौतेलो व्यवहार गर्दैआएको छ। त्यो गर्नुभएन। राजनीतिक दलमा लागेर चुनाव जितेर आएका राजनीतिककर्मीलाई हामी सम्मान गर्छौं। मर्यादा पु¥याएर काम गर्छौं। यसलाई कर्मचारीको कमजोरी ठान्नु भएन।

० पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । दलीय कर्मचारी संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ ?
मलाई दलीय ट्रेड युनियन भन्ने लाग्दैन । हामी सामान्यत राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेर जस्तो २० वटा जिल्ला कार्यसमितिमा जिल्ला कार्यसमिति हुनुपर्ने ५००० सङ्ख्या हुनुपर्ने यसरी हामीले राज्यको मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता गरेका हुन्छौं। दलीय ट्रेड युनियन यी राजनीतिक कुराहरू हुन्। हामी राष्ट्र सेवा निष्पक्षता तथस्थता कर्मचारी एकता भन्ने नाराका साथ काम गरेका हुन्छौँ त्यसैले दलीय ट्रेड युनियन भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी ट्रेड युनियन दलीय हो । दलसँग आबद्ध छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनौँ। हामी कर्मचारीका ट्रेड युनियन हौँ । दलीय भन्ने कुरा यी राजनीतिक भाषा हुन्। यसमा मेरो सहमत छैन।

० संघीय निजामती सेवा ऐन ट्रेड युनियनको विरोधका कारण आउन सकेन भन्ने छ, किन यहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ ?
यो ऐन जारी गर्न संघीय मन्त्रालयले आजसम्म कामै गरेन । झारा टार्ने, ऐन आउँदैछ भनेर बजार हल्ला पिटाउने, राष्ट्रसेवकलाई ऐनका विभिन्न प्रावधानका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरेर अफवाह फैलाउने गरेर उक्त मन्त्रालयको दिनचर्या बितेको छ । मन्त्रालयको राजानीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको काम कर्मचारीका सरुवामा केन्द्रित छ । १ महिनामा एउटै कर्मचारीलाई ३÷४ पटक सरुवा गरेर दुःख दिनु उसको पुरुषार्थजस्तो देखिएको छ हिजो आज । संघीय मन्त्रालयले त ऐन निर्माणको आफ्नो प्रमुख काम क्याबिनेटबाट बनेको भनिएको सहजीकरण समितिलाई जिम्मा लगाएको छ । अर्थात् क्याबिनेटले संघीय मन्त्रालयलाई ऐन निर्माणमा विश्वासै गरेको देखिएन ।

त्यसैले, हामी ऐन जारी गर्न निरन्तर आन्दोलनमा छौं । अरू ट्रेड युनियन साथमा हुँदा संयुक्त र नहुँदा एक्लै मैदानमा डट्ने संगठनको विगतदेखिकै कार्यशैली हो । निजामती सेवा ऐन यो सदनबाटै जारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संघीय निजामती सेवा ऐन मूल कानुन भएको कारणले उत्कृष्ठ बनोस् भन्ने संगठनको चाहना छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरूलाई विभेद नगरीकन यो ऐन जारी हुनुपर्छ । संगठनको तर्फबाट ६ वर्षदेखि सुझाव उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रमुख सुझावका रूपमा समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका र लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त सबै कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने परिभाषामै उल्लेख गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाउने सरुवा प्रणाली अब स्वचालित, चक्रिय र पूर्व अनुमानयोग्य हुनेछ भन्ने लेखिनुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा सरकार एवं अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नकारात्मक दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ ।

शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मले सदस्यता लिन पाउने, राष्ट्रिय स्तर र आधिकारिक गरी २ प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्था, सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजीले मात्र गर्ने विषय, तीनै तहमा ट्रेड युनियन र संघदेखि स्थानीय तहसम्मको अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था, ट्रेड युनियन व्यवस्थित बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिताको उल्लेख ऐनमै राख्ने विषयलाई अनिवार्य बनाइनु पर्दछ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु हुने, प्रदेशले लागु गरेको ६० वर्ष ऐन प्रारम्भ भएकै मितिबाट स्वीकार गर्ने विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ । अब सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न विगतदेखि कार्यदलले दिएको सुझावसमेतलाई आधार बनाएर लागू गर्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकास ५ वर्षमा अनिवार्य हुने व्यवस्थासमेत अबको ऐनका मूलभूत विशेषताको रूपमा रहनु पर्दछ ।

० विधेयकमा राम्रा पक्षहरु के के छन् ?
एक दिनको तलव बराबर एक ग्रेड, अन्तरतह प्रतियोगितको व्यवस्था, संघका कर्मचारीलाई पुन एकपटक समायोजनको अवसर, आंशिक रुपमा तहगतको प्रारम्भ । करारमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थानीय तह÷प्रदेशका कर्मचारीहरु संघको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने किटानी, तीनवटै सरकारका माथिल्ला पदमा नियुक्ती भएमा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने प्रावधान, एउटै श्रेणीमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएमा माथिल्लो पदमा प्रमोशन सहितको पेन्शन, सवारी साधन घरजग्गा खरिदमा सस्तो व्याजदरमा लोन प्रवाह, समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, उपचार खर्च र संचित विदाको तलव संघीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्वताहरु विधेयकमा समेटिएको छ । विवाह विदा र पर्यटन विदा थप, निर्णयमा संग्लन नभएका कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउन नपाइने किटानी प्रावधान पनि सकारात्मक रुपमा विधयेकमा उल्लेख छन् ।

० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
आरोप जेसुकै पनि लगाउन सकिन्छ। निजामती ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । साउन महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भदौले मन्त्रालय गर्ने असोजमा विभागले गर्ने यस्ता कुरालाई राज्यले कार्यान्वयन गर्यो भने वार्षिक रुपमा यस्ता सरुवा रहँदैनन् ।

० कर्मचारी संगठनलाई हेर्ने हो भने आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने। आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनल भनेको जिम्मेवार संगठन हो । हामी आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग पनि गछौं दवाव पनि दिन्छौ । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार ग¥यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन । कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं ।हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन । निजामती कर्मचारी संगठनको अविभावकत्वमा हामीले देशका ६८ जिल्लाहरुमा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सञ्चालन गरेको पेशागत आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्न २०५५ सालबाट राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालन गर्दै हाल २ दशमलव ५ अर्ब पूँजी निर्माण भएको अवस्था रहेको छ ।यो पूँजीलाई एकिकृत गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, सदस्यहरुलाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, इमान्दार, आत्मनिर्भर राष्ट्रसेवक निर्माण गर्ने अभियानमा समेत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अगाडी बढिरहेको छ ।

० तपाईंहरु आस्थाका आधारमा सरुवाका लागि निकै दबाव दिनु हुन्छ नि?
– राजनीतिमा आस्था नै नराख्ने मान्छे विरलै होलान्। राजनीति जान्नु पर्ने विषय पनि हो। यो चाहिने भएरै स्कुल तथा कलेजमा पढाइ पनि हुन्छ। कर्मचारीहरुबाट सरुवाका लागि आग्रह भएका होलान्। कतिपय अवस्थामा आफ्ना राय तथा सुझाव दिनुपर्ने पनि हुन्छ। तर यसका लागि ऐन छ। कानुन छन्। त्यही अनुसार विधि तथा प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा सरुवाको लागि अधिकार लिएर बसेका मन्त्री तथा सचिवहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले बहन गर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाऔं। अनि सरुवामा देखिएका विकृति अन्त्य गरौं। त्यसका लागि मुख्य भूमिका त जिम्मेवारीमा बसेकाले नै गर्नुपर्छ। हामीबाट कमीकमजोरी भए होलान् तर उहाँहरुले त्यसलाई विधिसम्मत ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति चित्त बुझाउनु हुन्छ? – नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको कामकारवाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन्। तर कर्मचारी योग्य छैनन्। उनीहरुबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन। कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौं। त्यसैले अब सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौं। त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन्।

० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ किन ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ ।