काठमाडौं । एमालेबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका रामकुमार गुप्ताले मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना कटिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय निकायमा कार्यकारी अधिकृत पठाउन सकेका छैनन् । कार्यकारी अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत ठप्प हुँदै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एमालेले सम्हालिइरहँदा स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिहरु भएकाले उनीहरुले आफ्नो पार्टीनिकटका कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी अभाव हुन पुगेको छ ।
कुनै स्थानीय तहमा मेयर कांग्रेसको छ, उपमेयर माओवादीको छ, कुनैमा एमालेको मेयर छ, अर्को पार्टी उपमेयर छ । यस्तो भएपछि विकास निर्माणको काम गर्नुपर्दा तिनै फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुको राय नमिल्दा स्थानीय तह थलालिङ्ग हुँदै गएको छ । फरकफरक पार्टीका नजप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखको हानथापले गर्दा सर्वसाधारणको कामसँगै स्थानीय विकास निर्माणका काम चौपट हुने गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा यी दुई पार्टीबीच हानथाप हुने गरेको छ ।
संघमा एमाले हावी भएको छ भने स्थानीय तहका अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बर्चस्व रहेको छ । तर केन्द्रीय सरकारमा एमाले र कांग्रेस छ । त्रिपक्षीय भिडन्तका कारण स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ।
यस नगरपालिकामा नगर प्रमुख रहेकी छिन् नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अम्विका चलाउने । उनै नगर प्रमुख र एमालेको टसलले गर्दा सो नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख जानसकेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारी र शिक्षकहरुले तलब खाननपाएको चारमहिना बितिसकेको छ । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने तरखरमा छन् । कार्यकारी प्रमुख नहुँदा र जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न पार्टीका भएको कारण विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत ठप्प हुन पुगेको छ । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा लामो समयदेखि कांग्रेस–एमालेबीच विवाद देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले मिलाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा देखिएको समस्या यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता समस्या थुप्रै छन् ।
