काठमाडौं । नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रलाई अनलाइन सिस्टमबाट काम गर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ । अनलाइन प्रणालीको विकास गरे तापनि दक्ष कर्मचारी, उपयुक्त साधनस्रोत र उपकरण नहुँदा सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भई सर्वसाधारण मारमा परिराखेका छन् । सरकारले दिने सेवाप्रवाहमा अनलाइन सिस्टम लागु गरे तापनि उपभोक्ता सो सुविधा लिन टेक्नोजलीमा पोख्त छैनन् ।
उपभोक्तामा टेक्नोलजीको ज्ञान नहुँदा सरकारले दिने सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सर्वसाधारणले सानोभन्दा सानो सरकारी सेवा लिनको लागि पनि अनलाइन सिस्टमको लागि विचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता भइरहेको छ । खासगरी नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु दर्ता, खानेपानी र बिजुलीको महसुल, कर र मालपोत भुक्तानी गर्नको लागि सर्वसाधारणले बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
यस्ता भुक्तानीको लागि अनलाइन सेवामा पोख्त भएका कतिपय उपभोक्ताले पनि नेपाली अनलाइन सेवामा फन्ट नमिल्ने भएकाले विचौलिया प्रयोग गर्न वाध्य हुनुपरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै राहदानी विभाग, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनि रजिष्ट्रार, उद्योग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय र कर कार्यालय आसपासमा विचौलियाहरुले अनलाइन सेवाको अफिस सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने विचौलियाहरुले सम्बन्धित अफिसका हाकिमदेखि कार्यालय सहयोगीसमेतलाई कमिसन दिने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले ल्याएको अनलाइन सेवाको फन्ट यिनै विचौलियाहरुले मात्रै चलाउन सक्ने गरी फस्टवेयर मिलाइएको हुन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई चुस्तदुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउने भनेर अनलाइन सेवा विस्तार गरे तापनि सो सेवा उल्टै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । सम्बन्धित कार्यालय आसपासमा अनलाइन सेवा अफिस सञ्चालन गर्नेहरुले पनि सेवाग्राहीहरुसँग मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेका छन । बरु यसअघि फारम भर्ने सिस्टम हुँदा सेवाग्राही आफैले भर्ने गरेका थिए । अहिले कम्प्युटरको माध्यमबाट अनलाइन फारम भर्ने स्टिम आएपछि झन् सर्वासाधारण मारमा पर्न थालेका छन् ।
