काठमाडौं । तत्कालीन अवस्थामा तिनै तहको सरकारले आमसर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने अधारणा ल्याएको थियो । स्वास्थ्य बीचमा गर्नको लागि सरकारले बजेट पनि बिनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य बीमा सर्वसाधारणको लागि अनिवार्य जस्तै बनाएको थियो । अधिकांश सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा गरे तापनि बीमा अनुसारको दावीभुक्तानी लिन आमसर्वसाधारण बिरामीहरुलाई समस्या परिरहेको थियो । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिनको लागि धेरै झन्झट खेप्नुपरेपछि कतिपय सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमा गर्न पनि छाडिसकेका थियो । कतिपयले स्वास्थ्य बीमा गरेर पनि त्यसको सुविधा लिन पाएका थिएनन् । तर, स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गर्ने भनेर बीमा गर्न लगाइरहेको छ । सर्वसाधारणले पनि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वास्थ्य गरेर पैसा बुझाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारण बिरामीहरुले तोकिएको अस्पतालबाट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । एकातिर स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने भनेर सर्वसाधारणबाट रकम असुली रहने अर्कोतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल बीमा बापतको रकम सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा अवधारणा ल्याएपछि न्यून आय भएका जो पैसा नभएकै कारण उपचारबाट बञ्चित थिए त्यस्ता सर्वसाधारणले स्वास्थोपचारमा थोरै भएपनि लाभ लिँदै आएका थिए । तर, दातामुलुकहरुले नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न विकास निर्माणको लागि दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेको बहाना बनाएर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कटौती गर्न खोजेको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएको कारण देखाउँदै आएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो अपनाउने नाममा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बजेट दिन नसकिने बताउन थालेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब आवश्यक रहेको बताइएको छ । मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरु ढंगबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै जिम्मेवारीबाट पञ्छिन थालेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने जुनसुकै पार्टीको सरकार बने तापनि सरकारले ल्याउने योजनाहरु दीर्घकालीन सोचको नभइ व्यक्तिगत सस्तो लोकप्रियता बटुल्नको लागि अहत्वकांक्षी सोचमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता देशले धान्नै नसक्ने व्यक्तिगत सस्तो लोकप्रियताको लागि हचुवाको भरमा ल्याइएका कार्यक्रमले एकातिर सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति र समयको बर्बाद भएको छ भने अर्कोतिर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । एकातिर सरकारी सम्पत्ति जनशक्तिको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण जनतालाई सुविधा दिने भनेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘माछोमाछो, भ्यागुतो’ सावित भएको छ ।
