काठमाडौं । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिले २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा औषधिसम्बद्ध १० वटा व्यवसायिक संघसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
औषधि उत्पादक संघ, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयातकर्ता संघसहित १० वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालेका हुन् । प्रतिवेदन खारेज वा पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका औषधि व्यवसायीहरू सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै आएका थिए । तर, सरकारको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि शुक्रबार उनीहरू औषधि व्यवस्था विभागको परिसरमा जम्मा भई विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन लागु भए एक महिनाभित्र औषधिको अभाव हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार २ माघ २०७५ मा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि सरकार र मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा सामग्री सरोकार समितिको आरोप छ।
व्यवसायीहरूले औषधिको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर, आपूर्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छन् ।
विरोधस्वरूप बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म उनीहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका छन् ।
