काठमाडौं । संसदमा पद त्यागको आवाज उठिरहँदा अख्तियारको अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप नगरौं भनेको सरकारले जेल सरुवा गर्न पनि गृहमन्त्रीको दबाब सहनु परेको छ । रुपन्देहीबाट जेल सरुवा गर्ने तयारी गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सरुवा रोकिएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रुपन्देहीका जेलरलाई फोन गरेर अहिले रविलाई सरुवा नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
पूर्वाग्रहीपूर्ण ढंगले रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेता तथा सांसदहरूलाई नछुने सरकारी रवैयाविरुद्ध संसदमा समेत रासोपाले जमेर प्रस्तुत हुन सकेको छैन । जुलुस र धर्नालाई महत्व नदिने रास्वपामा एकलौटी शासक बनेका रविलाई गोरखा मिडिया प्रालीमा सहकारीबाट रकम लगेको आरोप लाग्यो । तर मूलपात्र जीवि राईलाई भने पक्राउ गरिएको छैन ।
संसदीय छानबिनले ६८ अर्ब रुपैयाँ सहकारी का नाममा ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर कारबाही ६५ करोडमा गएर थन्कियो । धनराज, माया राई, अन्जना कोइराला सरकारका सम्पत्ति भएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक आफू भिजिट भिसा भन्ने कुरा अहिलेको बदनामीले झल्काएको छ । जेलको बन्दीले सरुवा माग्दा गृहमन्त्रीले रोक्नु आफैमा निरंकुशताको संकेत हो ।
