काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सुशील प्याकुरेलहरूको मानव अधिकारले माओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई काभ्रेका कृष्णकुमार लामाको हत्यासँग जोडेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामभन्दा फरक ढङ्गले हत्या आरोप लगाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरियो जबकि त्यो द्वन्दकालीन मुद्दा टिआरसी विधेयक अन्तर्गत पथ्र्यो ।
यसपटक अदालत प्रहरी र प्रशासनमा प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना काम हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी बचाउन इटाभट्टामा मान्छे पोल्नेको समेत जेल सजाय माफी दिइयो । त्यो फैसला गर्ने उच्च अदालत जनकपुर बेन्चका न्यायाधीश खुशिराम थारुमाथि कालो दलियो तर सरकारले कानुनको धज्जी उडाएको महसुस गरेन् ।
संसदमा गृहमन्त्रीको मानव तस्करी काण्ड चर्कियो लामो समयसम्म अवरुद्ध संसद चलाउन सरकार र माओवादीले सम्झौता गर्दा उनै अग्नि सापकोटाको मुद्दा साटफेर भएको आरोप लाग्यो । जबकि त्यही सर्वोच्चका कांग्रेस एमालेका न्यायाधीशहरूले अग्निको अपराध नहुँदा सफाइ दिएका थिए । सत्य तथ्यलाई बंग्याउने काम भएको छ ।
एमाले र माओवादीका बीच गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि छानबिन समिति बनाउने र दोषी ठहरिए गृहमन्त्री आफै पदबाट हट्ने सहमति गर्दा बजेट पास गर्ने कुरा पनि छ । गृहमन्त्रीको पद त्यागमा आएपनि माओवादीको निर्णयलाई हैकमभन्दा आफू १० छिटै राष्ट्रिय पार्टी होइन भन्ने पत्तै पाएन ।
