काठमाडौं । उपभोक्तालाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउने दायित्व बोकेका औषधि व्यवसायीहरु अहिले औषधिको ‘मूल्य बढाउनु पर्ने ’ माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । रमाइलो कुरा त के छ भने, कहिल्यै मिलेर बस्न नसक्ने औषधि उत्पादक संघदेखि औषधि आयातकर्ता, औषधि व्यवसायीदेखि आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघसम्म औषधि व्यवासायीका ११ वटा संगठनले मुल्य बढाउनु पर्ने मागमा राखेर एक ठाँउमा उभिएका छन् ।
उनीहरु जनताको ढाड सेक्नमा भने एक भाई जस्तै भएका छन् । उनीहरुको एउटै माग छ, ‘औषधिको मुल्य समायोजन गर्न पाइदैन र हामीले महंगोमा औषधि विक्रीवितरण गर्न पाउनु पर्छ । सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । ’ औषधिमा अत्यधिक नाफा लिएर व्यवासायीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरेको गुनासा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल समक्ष पुगेपछि पौडेलले औषधिको मुल्य समायोजन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै एक कार्य दल गठन गरि संयोजकत्वमा एक सुझाव सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त सुझाव समितिले लामो अध्ययन र छलफल पछि गत हप्ता स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा केही औषधिको मूल्य अत्यधिक रहेको र महंगो औषधि भिडाउने काममा औषधि उत्पादक, औषधि व्यवसयी, औषधि आयातकर्तामात्र नभएर चिकित्सकको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख गरेको छ । चिकित्सकले महंगो ब्राण्डको औषधि प्रिस्काइभ गर्दा विरामीले महंगो मूल्य तिर्नु परेको र यसमा चिकित्सकको समेत मिलेमतो हुने गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो कुरा थाहा पाएपछि प्रतिवेदन बुझएकै दिन साझ औषधि व्यवसायीका १२ वटा संस्थाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने कुरामा आफुहरुको सहमती नरहेको बताए ।
त्यही पत्रकार सम्मेलनमा मिसिन आए चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारी । औषधि व्यवसायीले विरोध स्वरुप गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आएर उनीहरुको मूल्य घटाउन नहुने मागमा सहमती जनाउनुले नै प्रष्ट पार्दछ की औषधिको मूल्य बढाउने काममा औषधि व्यवसायी मात्र नभएर चिकित्सक पनि संलग्न छन् । यी सबै कमिसनको गोलचक्करमा फसेका छन् । यतिले मात्र नपुगेर औषधि व्यवसायीका १२ वटा संगठन ( नेपाली औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पशुपंघी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ ) ले विजुलीबजार स्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
उनीहरुले मुख्य माग औषधि मूल्य समायोजन गर्न नहुने अथवा सिधा भाषामा भन्नु पर्दा औषधिको मूल्य घटाउने नभएर बढाउनु पर्ने हो । तर उनीहरु मूल्य बढाउन आन्दोलनमा भन्दा गतल सूचना जनतामा जाने भनेर आफुहरुलाई सुझाव समितिमा नराखिएकोमा विरोध गरेको भनिरहेका छन् । जव की मन्त्रीले गठन गरेको औषधि सुझाव समितिमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान स्वयं सदस्य थिए । उनै प्रधानको समेत संलग्नतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लाजै नमानी भने, मन्त्रीले गठन गरेको सुझाव समितिमा हामीलाई राखिएन । यतिसम्मको हर्कत गर्ने औषधि व्यवसायीले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई भेटेर औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने गरि दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न दवाव दिएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले बजारको माग अनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसकेर थला परेको फाइदा उठाउँदै औषधि व्यवसायीको दादागिरी चलेको हो । औषधिमा अरुको भन्दा बढी नाफा हुन्छ भन्ने कुरा औषधि व्यवसायी सुन्नै चाहदैनन् । आफुहरुले घाटा खाएर औषधि उत्पादन गरिरहेको र व्यवसाय गरिरहेको उनीहरुको तर्क छ । यसरी घाटा खाएर औषधि व्यवसाय किन गर्नु परेको त ? छोडेर अरु नाफा हुने व्यवसाय गरे हुदैन र ? भन्दा रातो पिरो हुन्छन ।
यसको अर्थ उनीहरु औषधि व्यवसायबाट दोब्बर, तेब्बर नाफा लिएर विपन्न विरामीको ढाड सेकिरहेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका पुर्व अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहालले गत वर्ष एक औपचारिक कार्यक्रममै भनेका थिए, हामी ८ अर्बको कच्चा पदार्थ आयात गरेर ३२ अर्ब रुपैया कमाएर देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाइरहेका छौ । उनको यो भनाई विवादमा आएपछि उनले ३२ अर्ब जति हामीले मात्र कमाउने नभएर यसको हिस्सा सबैले लिइरहेको बताएका थिए । यसरी आफ्नो व्यपारिक धर्मलाई विर्सेर गरिव विपन्न विरामीको ढाड सेक्नको लागि आन्दोलन गर्नु आफैमा घिनलाग्दो हर्कत हो ।
यसमा पनि जनतालाई थोरै भएपनि मुल्य समायोजन गरेर राहत दिन कस्सिएका स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई धम्की दिएर सुझाव प्रतिवेदन नै कार्यन्वयन नगर्न दवाव दिनु गैरजिम्मेवार हो । मन्त्री पौडेलले यस्ता जनता लुट्न पाउनु पर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने, औषधि व्यवस्था विभाग घेराउ गर्ने र मन्त्रीलाई नै दवाव दिने औषधि व्यवसायीको कुरा नसुनेर ३ करोड जनताको आवाज सुन्नु पर्छ । औषधिको मूल्य समायोजन हुनै पर्छ । यसमा मन्त्री पौडेलले गर्ने निर्णय आम जनताले पर्खेर बसेका छन् ।
