काठमाडौं । संघीय निजामती ऐन प्रतिनिसभाबाट अस्ति आइतवार पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती ऐन राष्ट्रिय सभाहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको निजामती ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाको बहुतबाट पारित भए तापनि राष्ट्रिय सभामा सरकार पक्षको संख्या कम भएकाले केही जटिलता भने देखिन्छ । संघीय निजामती ऐन अक्षरसः पारित भएको खण्डमा सहसचिव र सचिवहरु मालामाल नासुहरुको कन्तबिजोग हुने देखिन्छ ।
पहिला संघमा मात्र ट्रेड युनियन हावी थियो भने अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियनहरु हावी हुने देखिन्छ । त्यसो भएको खण्डमा निजामती कर्मचारीभित्र तीनै तहमा कर्मचारी नेताहरुको संख्या बृद्धि हुने र सेवाग्राहीको काम ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ तीनै तहका सरकारहरुले ज्यालादारी र करारमा राखेका कर्मचारीको हालत नाजुक अवस्थामा पुग्ने भएको छ । संघीय निजामती ऐन लागु भएको खण्डमा सरकारले कर्मचारीहरुबाट पहिलाको जस्तो सहयोग नपाउने देखिन्छ । दलनिकट कर्मचारी संगठनहरुले पनि निजामती ऐन आफ्नो पक्षमा पार्न लामो समयदेखि खेलिरहेका थिए । तर, कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरु लागे तापनि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कर्मचारी संगठनहरुको मनसाय बुझेपछि सभापति खतिवडाले अधिकांश कर्मचारीहरुको निद हराम गराएका थिए ।
कर्मचारी संघ, संगठनका अध्यक्षहरु माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बदत्त भट्ट, कांग्रेस निकट काबा अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, एमाले निकट अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले संघीय निजामती ऐनमा राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउन थालेका छन् । अझ अध्यक्ष दाहाल निजामती क्षेत्रबाट नभई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आएको कर्मचारी नेतृ भएकोले संघीय निजामती ऐनबारे कुनै जानकारी नभएको आरोप खेप्न वाध्य भएकी छिन् । उता, महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी)ले पनि संघीय निजामती ऐनमा ध्यान नदिएको आरोप खेपिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐन यसरी नै आउने थियो भने १० वर्ष अगाडि किन नल्याएको भन्ने प्रश्न कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । तीनै ठूला दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनका अध्यक्ष र महासचिवले संघीय निजामती ऐनको बारेमा राम्रो भूमिका खेल्न नसक्दा निजामती ऐन निकम्बा भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
