काठमाडौं । पत्रकारहरुलाई राज्यले चौथो अंगको रुपमा मान्यता दिँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा आएर पत्रकारिता क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न थालेको पाइन्छ । किन कि पत्रकारहरुले समाचार लेखेकै भरमा प्रहरीको निगरानी र अदालतको कठघरामा पुग्नेपर्ने भएको छ । पत्रकारहरुको निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी र गुनासो गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी समाचारको विषयलाई लिएर सोझै अदाल र प्रहरीमा पुग्ने गरेको कारणले राज्यको चौथो अंकको धज्जी उडेको छ । तर, पहिला पत्रकारहरुले सम्प्रेषण गरेको समाचार चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा गुनासो गर्ने त्यसलाई सकेसम्म प्रेस काउन्सिलले मिलाउने नसकेको खण्डमा मात्रै अदालत जाने प्रचलन थियो ।
अहिले आएर त्यो प्रक्रियालाई तोड्दै समाचारको विषयलाई सम्पादक, प्रकाशकलाई एकैचोटी अदालत र प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष÷सञ्चालक शम्भु श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बालाई अदालतमा बोलाएर बयान दिन लगाइएको थियो । पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई पनि त्यसै गरिएको थियो ।समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारहरुलाई अदालत र प्रहरीले बयानको लागि उपस्थित गराउँदा पनि दलनिकट पत्रकारहरुका संघसंगठनहरु गुमनाम जस्तै भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारहरुको हकहितको बारेमा आवाज उठाउन चुकेको छ । किन कि पत्रकारहरुको आवाज बुलन्द गर्ने भातृ, सुभेच्छुक तथा छाता संगठनको नेतृत्व भुत्ते बन्न पुगेपछि सरकारले पत्रकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थालेको छ । एकातिर पत्रकारहरुलाई राज्यले विभिन्न बहानामा सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रको सूचनामुलक र व्यवसायिक विज्ञापनमा अंकुश लगाउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी र प्रशासनले पत्रकारहरुको पेशागत हकहितमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । यी र यस्ता क्रियाकलपले गर्दा स्वरोजगारमुलक व्यवसायिक पत्रकारहरु पलायन हुँदै गएका छन् । तर बिनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको नाममा खोलिएका युटुबहरुमा कपोकल्पित, भ्रामक र आपत्तिजनक , शब्द, श्रब्य, दृश्य सम्प्रेषण गरेर संस्थागत र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहँदा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
राज्यको नियम, कानुन र आचारसंहिता पालना गरी दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका छापामाध्यम र डिजिटल अनलाइन मिडियाहरुमाथि भने समाचार लेखेको आधारमा अनलाइन पोर्टल बन्द गराइदिने, सम्पादक÷प्रकाशकलाई मुद्दा चलाउने, दण्डजरिवाना गर्ने र जेलसमेत चलान गर्ने काम भइरहेको छ । तर, सामाजिक सञ्जालको नाममा सञ्चालित युटुब, टिकटकलगायतमा परिवारसँग बसेर हेर्नै नमिल्ने, सुन्न नमिल्ने श्रव्य र दृश्य पस्किँइरहँदा त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्यले कुनै पहल गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालहरुले राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने गरी राष्ट्रप्रमुखहरुको फोटोमा विभिन्न भद्दा शब्द, चित्र र फोटो प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । यसले राष्ट्र, राष्ट्रियतामाथि आँच आउनुका साथै व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको छ । तर, त्यस्ता सम्वेदनशील विषयमा न नेपाल पत्रकार महासंघले आवाज उठाउँछ, न त दलनिकट पत्रकारहरु संघ संगठनहरुले त्यसको विरोध गर्न सक्छन् । उल्टै राज्यले वास्तविक पत्रकारहरुलाई विभिन्न बहानामा दुःखदिने काम गरिरहेको छ ।
