काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी असोज एक गतेबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्ने अवधारणा ल्याएपछि सबैतिरबाट विरोध भएको थियो । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्न नेपालमा सरकारले कुनै पनि पूर्वाधार तयार गरिएको छैन । बिनापूर्वाधार विदेशी व्यापारी कम्पनीको प्रभावमा परेर इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्न खोज्दा सरकार नै कमिसनको चक्करमा फसेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोसित बनेका थिए ।
सर्वसाधारणबाट विरोध भइसकेपछि यातायात व्यवासयीहरुले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाउन विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण सवारी धनीलाई उर्दी जारी गरेका छन् । सवारी धनीहरु पनि ‘के खोज्छस् आँखो’ भनेझैं हो मा हो मिलउँदै यातायात व्यवसायीको भनाइलाई स्वागत गरेका छन् । उता, नेपाली भाषाप्रेमी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिक समाज र श्रष्टा, सर्जकहरुका ५३ वटा संघ, संस्थाहरुले अंग्रेजी लिपीमा ल्याइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसरी सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले इम्बास्ड नम्बर प्येटको अवधारणा सरकारको लागि ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँभने कान्छा बाबुको अनुहार’ सावित भएको छ ।
नेपालको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । उक्त कम्पनीले २०७८ सालसम्ममा नेपालका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले आएर करिब ४० लाख हाराहारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य २५ सयदेखि सवारी साधन हेरि ३८ सय सम्म कायम गरिएको भनाई छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बरु मूल्य घटाउने तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्ने भनिरहेका छन् ।
यदि नेपाल सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्न नसकेको खण्डमा अमेरिकन र बंगलादेशी डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलले सिंगापुर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताइएको छ । उता, नेपाल सरकारलाई उक्त डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले बिनाभौतिक पूर्वाधार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारण लागु गर्न दबाब दिइरहेको छ । यदि सरकारले त्यो अवधारणा लागु गर्न नसकेको खण्डमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम सो डेकाटुर–टाइगर कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपर्ने बताइएको छ । जब कि त्यसको लागि नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिडिङ गर्ने मेसिन पनि नेपालमा उलब्ध छैन । र, चिफरिडर रिङ्गेटको व्यवस्थापन पनि गरिएको छैन । नेपालमा भौतिक संचरना निर्माण नगरी यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल र डा. टोकराज पाण्डेले इम्बोस्ड प्लेट लागु गर्न पटक–पटक गरी ९३ करोड रुपैयाँ अमेरिकन र बंगलादेशी डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ । अहिले सरकारले ल्याएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणालाई यातायात माफिया सरोज सिटौलाले भाड्न लागिपरेका छन् ।
सिटौलालगायत अन्य यातायात माफियाहरुले राज्यलाई वर्षौंदेखि कर नतिरेका अधिकांश लामो दुरी र छोटो दुरीमा चल्ने यातायातका साधनबाट कर छली गरिरहेका छन् । अर्कोतिर चोरी र लिलामी गरिएका गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याएर राजश्व छली गर्ने काम भएको छ । त्योसँगै कालो सिसा राखेर सडकमा हिड्ने भीआईपीका गाडीहरुले पनि वर्षौंदेखि राजश्व तिरेका छैनन् । राजश्व नतिरी हिड्नेहरुले पनि चोरी र तस्करीका गाडी प्रयोग गरी सरकारलाई ठगी गरिरहेका छन् ।
त्यो लगायत वर्षौंसम्म सवारी कर नतिरेका गाडीहरु भाडामा लगाएर अर्बौं असुली गरिरहेका छन् । यातायात माफियासँगै ट्राफिक प्रहरीहरुले उनीहरुसँग मिलेमतो गरी कमिसन खाने गरेका छन् । यदि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गरेको खण्डमा यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने यातायात माफिया र ट्राफिक प्रहरीहरुको कमाउधन्दा चकनाचुर हुने भएकाले भित्रभित्रै भाड्ने सड्यन्त्रण भइरहेको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समाचार सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार तत्कालको लागि अनिवर्याबाट अनुकूलतिर लागेकोे छ ।
