काठमाडौं । सरकारले आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक सम्झौताविपरीत निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका छन् ।
मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू नगरेपछि आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत निर्णय भएको भन्दै आज आयोगमा घेराउ गरेका हुन् ।
आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मंगलबार निर्वाह भत्ता तोकेका थिए । निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएसँगै चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।
डा.घिमिरेले कुनैपनि चिकित्सकले मासिक २५ हजारमा काम गर्छ भन्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ, भन्ने विषयमा आक्रोश पोख्दै निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारी सरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म यो लडाईंबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन् ।
यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
आवासीय चिकित्सक पारिश्रमिक र चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा २०८० असोजमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सुरक्षाको मुद्दा र सेवा-सुविधामा गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो।
सोही समितिले आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजले श्रमशोषण भएको ठहर गर्दै ८ औं तहको मेडिकल अफिस सरहको सेवासुविधा दिनबारे आयोगलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । समितिले २४ घण्टाभित्र इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम नभए अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
