काठमाडौं । राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा.विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेकोले उनको नियुक्ति माथि प्रश्न खडा गरिएको छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको हो ।
गत पुष १९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति प्रक्रियाको छानविन गरि दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै यसअघि पनि पटक-पटक उजुरी परेकोले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिनको तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले नियमावली मिचेर डा. लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार (अन्तर्गत नियम ४) (क)मा गरिएको व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएको दावी रहेको छ ।
प्रतिष्ठान श्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी उपाधि) हासिल नगरेको जिकीर गरिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग)ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा (सिनेट)लाई मात्र दिएको छ । सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।
मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा.लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/पीएचडी) उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीको बारेमा छानबिन भइरहेको बताएका छन् ।
डा.लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद-८ मा पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो ।
सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैरकानूनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको उजुरीमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
