संघीय निजामती ऐन आएपछि कर्मचारीलाई केही राहात महसुस गरेका छन् तर,ऐन परिर्माजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ

(आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल)
लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेक पास भएको छ । उक्त ऐनको सेरोफेरोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग तामाकोशी सन्देशले गरिएको कुराकानीको अंशः

० लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि निजामती सेवाको संघीय संरचनाअनुसार कानुनी आधार नबन्नु नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर पक्ष थियो । अहिले आएर प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुनु निश्चय नै सकारात्मक संकेत हो । यसले कम्तीमा धेरै वर्षदेखि जटिल रूपमा लम्बिएको वैधानिक प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यो आफैंमा एउटा उपलब्धि पूर्ण हो । तर, विधेयक पारित भएसँगै हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं । हामीले ऐनको मस्यौदालाई गहिरो अध्ययन गरेका छौं । त्यहाँ केही आधारभूत संरचना तयार गरिएको छ—जसले तीनै तहका निजामती सेवालाई कानुनको घेराभित्र ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं । पदपूर्ति, बढुवा, अनुशासन, समायोजन, र वृत्तिविकासका केही पक्ष समेटिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै संरचना बनाउने संकेत पनि ऐनमा देखिन्छ ।

यसले कर्मचारी व्यवस्थापनको एकरूपता गर्ने र योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, ऐनले कर्मचारीहरू, विशेषतः तल्लो तहमा कार्यरत हजारौं राष्ट्रसेवकहरूको चासो र सरोकारलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा गम्भीर विषय—वृत्तिविकास र मनोबल अभिवृद्धिको सवाल हो । पाँच वर्ष र दस वर्ष सेवाअवधिपछि क्रमशः एक तह र एक श्रेणी बढुवा हुने, खरिदार र सो सरहका पदहरूलाई पनि पदोन्नतिको समान अवसर दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्ता संवेदनशील विषयहरू बेवास्ता गरिएका छन् । त्यसैगरी, समायोजनको बेला देखिएको गम्भीर असन्तुलनको समीक्षा गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । हाम्रो ट्रेड युनियनसहितका सबै राष्ट्रियस्तरका संघ–संस्थाले सुझावस्वरूप दिएको धेरैजसो महत्त्वपूर्ण बुँदा ऐनमा समावेश गरिएनन् । ऐनमा युनियनको भूमिका, अधिकार, र कर्मचारीको सेवा सुरक्षाका सवालहरू स्पष्ट रुपमा समेट्न सकेको छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो । तर त्यसले कर्मचारीप्रतिको सम्मान, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेन भने यसको कार्यान्वयन झनै जटिल र विवादास्पद बन्न सक्छ ।

अब राष्ट्रिय सभामा ऐन प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले हाम्रो स्पष्ट अपिल छ—प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरियोस् । संघीयता, निष्पक्षता, र कर्मचारीप्रतिको उत्तरदायित्वको आधारमा यो ऐनले कर्मचारीको मन जित्न सक्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन केवल कानुनी दस्तावेज होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको जीवन्त दस्तावेज हो भन्ने बुझाइका साथ यसलाई सुधारसहित पारित गर्नु आजको अत्यावश्यक छ । यो विधेयकको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु नै ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संघीयता कार्यान्वयनको लगभग एक दशकपछि मात्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले प्रक्रियाबाट पूर्णता तर्फ उन्मुख हुनु राज्य संयन्त्रकै कमजोरी हो भन्ने मानिन्छ । तर अब आएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुले कर्मचारीहरूबीच केही हदसम्म आशा र भरोसा जागृत गरेको छ । यसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट गर्न मद्दत पु-याउनेछ ।

० निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको हितको लागि के–के सकारात्मक पक्ष छन्? के कमी कमजोरी छन्?
संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । झन्डै एक दशकसम्म संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपनि प्रशासनिक संघीयताको कानुनी आधार बन्न नसकेको अवस्थामा, ऐनको मस्यौदा पास हुनु सकारात्मक कदम हो । यसले कम्तीमा एक संरचना दिएको छ, जसले हामीलाई आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनीरूपमा अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर, कर्मचारी हितको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दा, यो विधेयक अधुरो, अस्पष्ट र असन्तुलित छ । केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्—जसमा कर्मचारीको पदोन्नति, अनुशासन र कारबाहीका प्रक्रिया ऐनको दायराभित्र ल्याउने प्रयास देखिन्छ । कर्मचारीको जिम्मेवारी र अधिकारलाई छुट्टाछुट्टै धारा र संरचनामा समेटिएको छ । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै सेवा समूहको आधार बनाउने प्रयत्न पनि स्वागतयोग्य हो । तर यति मात्रले निजामती सेवा प्रभावकारी र कर्मचारी हितैपक्षीय बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । केही कमजोरी र अपूर्णता छन् जसले कर्मचारीको मनोबल र सेवाको निष्पक्षतालाई प्रश्नचिह्न खडा गराएको छ ।

पाँच वा दस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्वाभाविकरूपमा एक तह वा श्रेणी बढुवा हुने प्रावधान नभएकोले वृत्ति विकासमा अप्रत्याशित र अस्थिर बन्ने देखिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीको दीर्घकालीन सेवाको मनोबल घटाउनेछ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा काम गर्ने खरिदार वा सोसरहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको कुनै स्पष्ट नीति छैन । यस्तो व्यवहारले तल्लो तहमा रहेका हजारौं कर्मचारीलाई निराश बनाएको छ । श्रेणीभित्र तह थपिएको देखिएपनि, त्यसले वास्तविक बढुवा र तलब÷पदसम्बन्धी अधिकारहरू दिन सक्दैन । यस्तो प्रणाली केवल ‘संरचनात्मक भर्ना’ जस्तो देखिन्छ, जसले सेवा विकासभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्छ । विगतको समायोजन प्रक्रियामा उत्पन्न भएको गम्भीर असन्तुष्टिहरूलाई समाधान हुने आधार ऐनमा छैन। पुनरावलोकन वा सुधारका कुनै उपाय गरिएको छैन । कर्मचारीको आवाज उठाउने, सेवा सुरक्षाको माग राख्ने, कानुनी सशक्तिकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने ट्रेड युनियनको अधिकारलाई स्पष्ट, संस्थागत रूपमा समेटिएको छैन ।

केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन, सेवा सुविधा र जिम्मेवारीबीचको अन्तर्सम्बन्ध अस्पष्ट छ । यिनको अधिकार र सेवा संरचना अझै अस्पष्ट अवस्थामा छ । सकारात्मक पक्षको कुरा गर्दा, यो ऐनले कर्मचारीको पदोन्नति, सरुवा, अनुशासन, सेवा शर्त लगायत विषयहरूलाई कानुनी संरचनामा समेट्ने प्रयास गरेको छ । संघीयता अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टै प्रावधानहरू राखिएको देखिन्छ । तर केहि कमी कमजोरी पनि छन्—जस्तै, सरुवा प्रक्रिया अझैपनि प्रष्ट छैन, प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट अधिकार दिइएको छैन । ट्रेड युनियनको भूमिकालाई समेत पूर्ण रूपमा स्पष्ट पारिएको छैन । यस्ता विषय राजनितिक दलहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।

० यो ऐनले कर्मचारीको सरुवा, पदोन्नति र सेवा सुरक्षामा कति सुनिश्चित गर्छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐनको मूल उद्देश्य प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन, कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, पदोन्नति, सरुवा, र वृत्तिविकासका सवालमा स्पष्ट र निष्पक्ष कानुनी संरचना तयार गर्नु हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा केही प्रयास देखिएता पनि, कर्मचारी स्थायित्व, सरुवा, पदोन्नति र सेवा सुरक्षाका सवालमा यो ऐनले पूरा विश्वसनीयता दिन नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ । ऐनले कर्मचारीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने ठोस व्यवस्था गरेको छैन । कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी र सेवाशर्तको सुनिश्चितता हो । तर अहिलेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थायित्व, समायोजन पुनरावलोकन, वा स्थायी संरचना निर्माणबारे स्पष्ट प्रावधान छैन । प्रदेशमा खटाइएका संघीय कर्मचारी वा स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीको दीर्घकालीन भविष्य अन्योलमै छ । यसले स्थायित्वमा अनिश्चितता ल्याउँछ । सरुवाको प्रक्रिया ऐनले तोक्ने भनिएता पनि व्यावहारिक पक्षमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यताका आधारमा सरुवा हुने सुनिश्चितता छैन । अझै पनि सरुवा प्रणाली केन्द्रिकृत र राजनीतिक या ब्यक्तिगत पहुँचप्रति निर्भर हुने खतरा कायम छ । सरुवा हुने मापदण्ड, समयावधि, तालीम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग यसको स्पष्ट समायोजन ऐनमा देखिँदैन ।

पदोन्नतिको कुरा गर्दा ऐनले पदपूर्तिको केही रूपरेखा दिएको छ, तर व्यक्तिगत बढुवा प्रणाली (अबचभभच–दबकभम उचयmयतष्यल) को दृष्टिले हेर्दा यो अपुरो छ । ५ वर्षपछि एक तह र १० वर्षपछि एक श्रेणी बढुवाको मागलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीको पदोन्नति र तहवृद्धिको अवसरसमेत बेवास्ता गरिएको छ । यो स्थिति पदोन्नतिमा गम्भीर असमानता र असन्तोषको स्रोत बन्न सक्छ । सेवा सुरक्षाको सवालमा ऐनमा केहि आधारभूत व्यवस्था छन्—जस्तै अनुशासन प्रक्रिया, कारबाही मापदण्ड, पद समाप्त गर्दा विकल्प दिने विषय आदि । तर व्यवहारमा कर्मचारीको कार्य स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगिने ग्यारेन्टी, वा मनपरी निर्णयको विरुद्ध अपिल गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको सुनिश्चितता भएको छैन । खासगरी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्र, सरुवा र पदपूर्तिमा हुने अन्योलबाट सुरक्षित राख्ने स्पष्ट प्रावधान आवश्यक थियो, जुन प्रवाधान समेटिएको छैन । प्रतिनिधि सभाबाट पारित ऐनले केही आधार तयार गरेको छ तर अझै वास्तविक स्थायित्व, निष्पक्ष पदोन्नति, पारदर्शी सरुवा र व्यवहारिक सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । यो ऐनलाई कर्मचारीमैत्री, संघीय शासनको मर्म अनुरूप र कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवहारिक यथार्थलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट गहन पुनरावलोकन र सुधारसहित पारित गर्नुपर्छ ।

० ऐनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा द्वन्द्व समाधानको कुनै स्पष्ट व्यवस्था छ कि छैन?
ठूलो कमजोरी यहीँ देखिन्छ । ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार केन्द्रमै सीमित राख्ने प्रयास गरेको छ । संघीय संविधानले प्रदेशलाई पनि निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर ऐनमा द्वन्द्व समाधान प्रणाली, कर्मचारीको तानेजस्तो सरुवा प्रक्रिया, वा सेवा समायोजनको विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन । यसले भविष्यमा प्रशासनिक क्षेत्रमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

० ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे केही सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्, यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे उठाएका केही आपत्तिहरूमा हामीले गम्भीर ध्यान दिएका छौं । तर म प्रष्ट भन्न चाहन्छु — निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु लोकतन्त्र र संविधानकै भावनाविपरीत हो । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा कर्मचारीहरूलाई संगठन खोल्ने, त्यसमार्फत आफ्ना हकहितको संरक्षण गर्ने र राज्यसँग संवाद गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो अधिकार केवल निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि मात्र होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि पनि हो भन्ने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको छ । ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न खोज्नु भनेको राज्यका कर्मचारीहरूलाई मौन बनाउने, सेवा सुविधा कटौती हुँदा वा अन्यायपूर्ण व्यवहार सहन बाध्य पार्ने सोच हो, जुन लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । “ट्रेड युनियन राज्य कोषबाट तलब खानेहरूका लागि होइन“ भन्ने धारणा पूर्णतः भ्रामक र असंवैधानिक छ । कर्मचारी पनि नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि आन्तरिक सुधार, सेवा शर्तको सुरक्षा र संस्थागत दबाब आवश्यक पर्छ । त्यो अधिकार खोस्ने अधिकार कसैसँग छैन । ट्रेड युनियन राजनीतिक अस्त्र बनेको छ भन्ने आरोप पुरानो दृष्टिकोण हो । अहिलेको आधिकारिक ट्रेड युनियन — नेपाल निजामती कर्मचारी संघ — पेशागत स्वतन्त्रता, संगठनात्मक स्वायत्तता र कर्मचारी हितमै समर्पित छ । हामी कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पदोन्नति, सरुवा, कार्यस्थलको मर्यादा, तथा सेवामूल्यांकन प्रणाली सुधारमा केन्द्रित छौं ।

किन आवश्यक छ ट्रेड युनियन?
कर्मचारी र सरकारबीचको सेतु हो युनियन – नीति निर्माण, कार्यान्वयनको मूल्यांकन र सुधारका लागि कर्मचारीको आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग संस्थागत संवाद गर्ने माध्यम नै ट्रेड युनियन हो । न्यायको लागि संयन्त्र हो – सेवामा अन्याय, भेदभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप वा मनोमानी ढङ्गले चल्नेलाई त्यसको विरोध गर्न र समाधान खोज्न ट्रेड युनियनले भूमिका खेल्छ । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा प्राप्त अधिकार हो – अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार समेत निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन र सहभागिता अधिकार प्राप्त गरेको छ । नेपालले त्यसका लागि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापनविहीन, अनियन्त्रित वा दुरुपयोगको माध्यम ठान्ने मानसिकता अब बदलिनुपर्छ । हाम्रो माग के हो भने—ट्रेड युनियनलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अधिकार, कर्तव्य र जवाफदेहीतासहित ऐनमा व्यवस्था गरियोस् । त्यसले कर्मचारीको आत्मबल बढाउनुका साथै शासन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । यदि राष्ट्रिय सभाले ऐन पारित गर्नुअघि यो विषयमा परिपक्व र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनायो भने, त्यो कर्मचारीको मात्र होइन, संविधान र लोकतन्त्रको पनि विजय हुनेछ ।

० ऐनको मस्यौदामा संघीयताको मर्मअनुसार सबै तहका सरकारलाई समान भूमिका दिने व्यवस्था भयो त?
पूर्ण रूपमा भएको छैन । संघीयताको मूल मर्म भनेको शक्ति बाँडफाँड हो—तर यो ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापन केन्द्रमै राख्न खोजेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सशक्त संरचना तयार गरिनुपर्छ । अझै ऐनलाई परिष्कृत गरेर तीनवटै तहबीचको भूमिका र अधिकार स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।
० राज्य कोषबाट तलब भत्तापाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गर्न नहुने भनिन्छ, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
त्यस्तो धारणा अत्यन्त खतरनाक छ । ट्रेड युनियन भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । राज्य कोषबाट तलब पाउने कर्मचारीहरूको पनि सेवा सुरक्षाको सवाल हुन्छ । उनीहरूले आफूविरुद्ध हुने अनुचित व्यवहार वा नीतिगत अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्छ । यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको कर्मचारीको मौलिक हक कटौती गर्नु हो ।

० के ट्रेड युनियनहरू अहिले पनि राजनीतिक प्रभावमा छन् भन्ने आलोचना जायज हो?
अहिलेको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संघ पूर्ण रूपमा कर्मचारीका पेशागत हक अधिकार र सुधारको पक्षमा काम गरिरहेको छ । विगतमा राजनीतिक प्रभाव थिए होलान्, तर अहिलेको नेतृत्वले आफूलाई पेशागत सुधार र सेवा अधिकार सुनिश्चिततामा केन्द्रित राखेको छ । आलोचना गर्न पाईन्छ तर प्रमाणसहित हुनुपर्छ ।

० निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका के हो ?
हामी कर्मचारीको पक्षमा कानुनी व्यवस्था, सेवा सुविधा, कार्यस्थलको मर्यादा, सुरक्षा र मनोबल अभिवृद्धिमा केन्द्रित छौं । सेवा सरुवा, बढुवा, निस्काशन लगायत प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन दबाब दिनु हाम्रो प्रमुख भूमिका हो । कर्मचारीसँग संवाद बढाएर युनियनप्रतिको विश्वास फर्काउन सकिन्छ ।

० ऐनमा ट्रेड युनियनलाई थप संस्थागत बनाउने र जवाफदेही बनाउने प्रावधानहरू के–के छन्?
प्रावधानहरु अस्पष्ट छन् । युनियनलाई संस्थागत बनाउने हो भने उसको अधिकार, भूमिका, जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वर्तमान ऐनले यति कुरामा धेरै गम्भीरता देखाएको छैन । भविष्यमा नियमावलीमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ ।

० संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरु के–के हुन्?
यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सेवा आयोग बनाउनु हो । प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ती, व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै हो । केन्द्रले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने हो भने संघीयता नाम मात्रको हुनेछ ।

० संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदाको अवस्था र अहिलेको व्यवस्थालाई हेर्दा तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
ऐन नहुँदा कर्मचारी अन्योलमा थिए—कुन तहमा कुन सेवा शर्त लागू हुन्छ, सरुवा कसरी हुन्छ भन्ने अनिश्चितता थियो । अब आएर कर्मचारीहरु कम्तिमा कानुनी ढाँचामा चल्ने प्रयास भएको छ । तर अझै कार्यान्वयन र स्पष्ट निर्देशिका आउन बाँकी छ । ऐन स्वयं अन्तिम होइन, सुधारको थालनी हो ।

० संघीय निजामती संरचना कार्यान्वयनमा प्राविधिक र प्रशासनिक कठिनाइहरू के के छन्?
सूचना प्रवाहको कमी, तहगत अधिकारको अस्पष्टता, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभाव, कर्मचारीको तालिम, डिजिटल प्रणालीको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । समन्वय संयन्त्रहरू कमजोर छन् । यिनलाई क्रमशः सशक्त बनाउनुपर्छ ।

० कर्मचारी समायोजनको अनुभव कस्तो रह्यो?
समायोजनको अनुभव मिश्रित रह्यो । कर्मचारीको इच्छा र योग्यतालाई धेरै ठाउँमा ख्याल नगरिएको थियो । त्यसले मनोबल घटायो । भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् सरुवा तथा पदस्थापनमा कर्मचारीको विशेषज्ञता, इच्छा र स्थानीय आवश्यकताको लागि मेल खाने गरी गराउनुपर्छ ।

० ऐनले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रता कायम राख्न के के गर्नुपर्छ ?
पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन । अझै पनि कार्यस्थलको राजनीतिक दबाब, नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभाव र संरचनागत कमजोरी देखिएको छ । तर व्यवहारमा संस्थागत सुधार आवश्यक छ । कर्मचारीको आवाज सुन्ने, सल्लाह लिने, युनियनको भूमिका सशक्त बनाउने दिशा समावेश गर्नुपर्छ ।

० अब हुने सरुवा, बढुवा, अनुशासन सम्बन्धी निर्णयहरू कति पारदर्शीता हुन्छन्?
यो प्रश्नको उत्तर कार्यान्वयनमा भर पर्छ । कानुनी संरचना बने पनि यदि निर्णय प्रक्रिया गुपचुप हुने हो भने कर्मचारीको विश्वास उठ्छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत आवेदन, मूल्याङ्कन, सरुवा प्रणाली ल्याएर पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ ।

० कर्मचारीको मनोबल बढाउनेतर्फ सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?
सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, पदोन्नतिमा निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, समावेशिता सुनिश्चित गर्ने र सेवा सुशासन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कार प्रणाली लागू गर्ने उपाय आवश्यक छन् । साथै तालिम, सेवा सुविधा सुधार र साक्षात्कार प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्छ ।