नेकपा एमाले आगामी भदौ २० गते दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरस्थित गोदावरीको सनराइज हलमा हुने भएको छ । सो विधान महाधिवेशनले एमालेको भविष्य निर्धारण गर्ने आँकलन गरिएको छ । विधान महाधिवेशन अगावै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएसँगै पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । त्यसयता एमालेभित्र सबैभन्दा रुष्ट महासचिव शंकर पोखरेल बनेका छन् । अन्य नेताहरु भने शक्तिकेन्द्रबाट बाहिरिने डरले ‘तैँ चुप, मै चुप’ भएका छन् ।
आमकार्यकर्ताहरु भने भण्डारीको एमाले आगामनले हौसिएका छन् । तर, दोस्रो पुस्ताका अधिकांश समकक्षी नेताहरु भित्रभित्रै कसले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने भन्ने होडवाजीमा लागेका छन् । नेताहरुबीच यस्तो खेल भइरहँदा महासचिव शंकर पोखरेलले देशभरका कार्यकर्तालाई पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न सुझाइरहेका छन् । त्यसले के देखाउँछ भने भण्डारीको एमाले आगमनसँगै पार्टीभित्र गुटबन्दी सिर्जना भएको कार्यकर्ताको बुझाइ छ । एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक रस्साकस्सीसँगै अन्य वामपन्थी पार्टीहरुले भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएर वामएकता गर्न सुझाएका छन् ।
उता, महासचिव पोखरेल भने वामएकताको पक्षमा देखिँदैनन् । वामएकताको प्रक्रिया एमालेको विधान अधिवेशन अगाडि सम्भव छैन । वामएकता हुने नहुने एमालेको विधान अधिवेशनले निर्धारण गर्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । उता, भण्डारीको एमाले आगमनले आमकार्यकर्ताहरु उनीप्रति केन्द्रित हुन थालेका छन् । सडकपेटीमा एमालेको आन्तरिक विरोधका स्वर पनि कम हुन थालेका छन् । भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन रहेका छन् । महासचिव पोखरेल भने अध्यक्ष ओलीको छेउमा बसेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् । पहिला नेतृत्वको बोलीका कारण दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको एमाले भण्डारीको आगमनले आमकार्यकर्ताबीच केही आशा पलाएको छ ।
अध्यक्षकै कारण रुष्ट बनेका कार्यकर्ता पनि एकाकार हुन थालेका छन् । कार्यकर्ता विस्तारै संगठित हुन थालेपछि वडा तहसम्म सदस्यता नविकरण गर्नेहरु बढिरहेका छन् । त्यसले गर्दा एमालेको विधान महाचिवेशनपछि वामएकता हुने सम्भावना बढेर गएको पाइन्छ । यदि नेपालका वामपन्थी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा २०८४ निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याउने देखिन्छ । वामएकता भएको खण्डमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि बलियो हुने अनुमान गरिन्छ ।
