काठमाडौं । एमाले कांग्रेसको दुई तिहाई हाराहारीको सरकारले महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
कार्यकालको एक वर्ष पार गरिसक्दा पनि तस्कर र माफियाहरुले सरकारलाई ‘गिज्याइ’ रहेको छ । उता मन्त्रीहरु भने तिनै माफिया र तस्करसँग साँठगाँठ गरी कमाउधन्दामा व्यस्त छन् । एमालेबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीले तीनै तस्कर र माफियाहरुसँग मिलेमतो गरी असुली धन्दा चलाएको बताइन्छ । आपूर्तिमन्त्रालयले पोस्ता दानालगायतका केही मसलाजन्य सामग्री आयात गर्न अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । नेपाल सरकारले पोस्ता दाना, काजु, किसमिस, छोकडालगायतका मसलाजन्य वस्तु आयातमा स्वीकृति नदिएता पनि । नेपाली बजारमा यस्ता मसलाजन्य वस्तुहरु छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ ।
नेपालमा मिठाई बनाउनको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदाद्र्ध पोस्ता दाना, काजु, किसमिस, छोकडालगायतका मसलाजन्य वस्तुहरु अहिलेसम्म विचौलियाहरुले राजश्व छली बिक्री वितरण गरी राखेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रयोग हुने मसलाहरु ल्याउन राज्यले अनुमति नदिए तापनि खुलमखुला रुपमा विक्रीवितरण भइरहेको छ । यस्ता मसला विक्रीवितरण गर्दा राज्यलाई करोडौंको कर छली गर्दै आएका छन् । नेपालीहरुले दैनिक जसो उपयोग गर्ने किसमिस, काजु, छोकडा, पोस्तादाना, हरियो केराउलगातका वस्तु आयात गर्न राज्यले स्वीकृति नदिनुको कारण के हो ? प्रश्न उठिरहेको छ । माथि उल्लेखित वस्तु आयातमा राज्यले स्वीकृति दिने हो भने त्यसबाट राजश्व संकलनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म ती वस्तु आयातमा स्वीकृति दिएको छैन ।
नेपालमा आयात भएका वस्तुहरु जति विक्रीवितरण हुन्छन् ती सबै अवैध रुपमा विचौलियामार्फत राजश्व छली गरी चोरीनिकासी हुँदै आएको छ । उपभोक्तालाई अनिवार्य चाहिने तर राज्यले आयातकर्तालाई स्वीकृति नदिने गर्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी र विचौलियाहरुको साठँगाँठमा राज्यलाई राजस्व छली बिक्रिवितरण गरिन्छ । यसरी पोस्ता दाना, किसमिस, हरियो केराउ, काजु, छोकडालगायतका वस्तु अवैध रुपमा आयात गरिदिँदा राज्यलाई अर्बौंको हानीनोक्सानी भइरहेको छ । तर सरकार र सम्बन्धित निकायले कमिसनको आडमा बेखबर बनिरहेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, आपूर्ति विभागका महानिर्देशकहरुले विचौलियाहरुले भनेअनुसारको काम नगरिदिएको खण्डमा उनीहरुको जागिरै धरापमा पर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो देश विचौलियाले चलाएको हो कि सरकारले चलाएको ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
