काठमाडौं । नेपालका उद्योगधन्दादेखि व्यापार व्यावसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा माडवारीहरुले कब्जा जमाएका छन् । माडवारीहरुले उद्योग व्यावसाय र बैंक वित्तीय संस्थामा कब्जा मात्रै जमाएका छैनन् राज्यलाई अर्बौको राजश्व पनि छली गरिराखेका छन् ।
त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ एनआईसी एशिया बैंक । एनआईसी एशिया बैंकका संचालक रामचन्द्र संघाई रहेका छन् । सो बैंकले स्थानीय तहदेखि प्रदेशहुँदै केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यालको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको छ । बैंकले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई कमिसनको लोभमा पारेर आफ्नो शाखा कार्यालयमा खाता खोल्न सफल भएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयमा शाखा विस्तार गरेर बैंक खाता खोलाउन सफल भएपछि एनआईसी एशिया बैंकले सरकारको अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यसरी संकलन भएको सरकारी रकम कमसल धितो र सोर्सफोर्सको आधारमा पहुँचवालालाई ऋण दिएर बैंक खराब कर्जामा फस्दै गएको छ । अबौंको सरकारी पैसा कमिसनको लोभमा बैंकले कमसल धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेपछि सो ऋण नउठ्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दैनिक हजारौको तीनपुस्ते र फोटो प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
३५ दिनको म्यादमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋणीहरु संम्पर्कमा नआएपछि धितोलिलामीको सूचना प्रकाशित गरी कौडीको दाममा महंगा घरजग्गा एनआईसी एशिया बैंकले कब्जा गर्ने गरेको छ । थोरै ऋणमा धितो राखिएको घरजग्गा समयमा पैसा बुझाउन नसक्दा अधिकांश ऋणीहरुलाई एनआईसी एशिया बैंकले सडकमा पु¥याइदिएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । बैंकले १० लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा ५० लाखदेखि करोडसम्मको जाहेजेथा धितो राख्ने गर्दै आएको छ ।
ऋणीले रकम बुझाउन ढिला गर्नासाथ ब्याजमाथि ब्याज जोडेर लाखको ऋणमा करोडको धितो लिलामी गरेर हडप्ने गरेको छ । त्यसको अर्को उदारण बनेको छ,वैदेशिक रोजगार विभाग । विभागको ३ अर्ब रुपैयाँ एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोली राखिएको थियो । विभागको ३ अर्ब रुपैयाँ एनआईसी एशिया बैंकमा राखेबापत आउने ब्याजको कमिसन खानको लागि विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले बार्गेनिङ गरिरहेको खुल्न आएको छ ।
उता, कुनै पनि सरकारी कार्यालयले निजी बैंकमा खाता खोल्नको लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले आह्वान गर्ने सो टेण्डरमा विचौलिया प्रयोग गरी नाममात्रको प्रतिस्पर्धा गर्दा केही प्रतिशत ब्याज बढी देखाएर आफूले चाहेको बैंकलाई पार्ने गरिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकमा अधिकांश सरकारी कार्यालयका बैंक खाता यही प्रक्रियामा खोलिएका हुन्छन् । सरकारी कार्यालयले निजी बैंकमा खाता खोली राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं घोटाला गर्ने गरेका छन् । बैंक सञ्चालक र कर्मचारीबीच कमिसनमा घोटाला हुनुका साथै राज्यले जम्मा गरेको रकम पनि एनआईसी एशिया बैंकले डुबाउने खतरा बढिरहेको छ ।
यदि कमिसनको खेलोफड्को नहुने हो सरकारी कार्यालयको बैंक खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा नखोलेर किन निजी बैंकहरुमा खोलिन्छन् ? त्यसमा पनि अन्य निजी बैंकका शाखा देशैभर हुँदाहुँदै अधिकांश स्थानीय तहका बैंक खाता एनआईसी एशिया बैंकमै खोज्नुपर्ने वाध्यता किन ? त्यसकारण उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको कमाउधन्दाका कारण मिलेमतोमा राज्यको खर्बौं रकम एनआईसी एशिया बैंकले हिनामिना गरिरहेको स्रोतको दावी छ । यस्तो सम्वेदनशील विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकाय बेखबर बनिरहेका छन् ।
