काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनले राजनीतिक दलहरुको होसहवास उडाएको छ । किन कि त्यो हिंसात्मक आन्दोनमा राज्यका भौतिक संरचना जलाउनेदेखि नेताको घर तोडफोड, आगजनी, टुलपाट र कुटपिटले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरु आतंकित भएका छन् । सो आन्दोलन यता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले टाउको उठाउन थाले तापनि अन्य दलहरु गुमनाम जस्तै भएका छन् । अझ मधेसवादी दलहरु त ‘कुन चरीको नाम’ भनेजस्तै हुन पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र सरकारी भवनहरु जलेर नष्ट हुँदासमेत मधेसवादी दलहरुले एक शब्द बोल्ने आँट गरेनन् । बरु केही साना दलका नेताहरुले राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भएकोप्रति आपत्ती जनाएका छन् । आफूहरुलाई आत्मानिर्णयको अधिकार समेत चाहिने आवाज उठाइरहेका मधेसवादी दलहरुले राष्ट्रियताको विषयमा बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
हिजोका दिनमा पटक–पटक सांसद र मन्त्री भएका राजेन्द्र महत्तो, उपेन्द्र यादव, शरिदसिंह भण्डारी, महन्त ठाकुर, अनिलकुमार झा, सिके राउत, प्रभु साहलगायतका नेताहरु चुपचाप बसिरहेका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त भएर देशको अस्तित्व नामेट हुन लाग्दा समेत एक शब्द बोल्न नसक्नुको कारण के हो ? हुन त भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा मधेसवादी नेता राजेन्द्र महत्वले सीमानामा बसेर भारतकै समर्थन गरेका थिए ।
चन्द्र ढकालले पाथीभरामा केवल निर्माण गर्दा लिम्बुवानको विरोधको समर्थन गर्न राजेन्द्र महत्तो ताप्लेजुङ पुगेका थिए । तर, देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा महत्वले एक शब्द बोल्ने आँट गरेनन् । त्यसले मधेसवादी नेताहरु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति सम्वेदनशील छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
हुन त नेपालमा संघीयता जारी गर्ने बेलामा तराइवासी नेताहरुले आत्मनिर्णय अधिकारसहिको छुट्टै मधेस प्रदेशको माग गरेका थिए । हिमाल, पहाड र तराइ मिलाएर संघीयता जारी गर्न खोज्दा मधेशवादी दलहरुले तराईको भूमिको छुट्टै मधेस प्रदेश चाहिने अडान राखेका थिए । त्यसले गर्दा पयिन नेपालको राजधानी पहाडमा भएको हुनाले सिंहदरबार जल्दा मधेसवादी दलहरुको चित्त नदुखेको हुनुपर्छ । यदि होइन भने आफ्नो अधिकार माग गर्दा न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपर्ने मधेसवादी नेताहरु किन चुपचाप छन् ?
