काठमाडौं । नागरिक सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । किन कि सहिदहरुको सपना पुरा गर्न तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव, प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख जस्ता व्यक्तिहरुलाई हटाउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट सहिद हुने ७५ जना र अन्य घाइतेहरुको सपना पुरा नहुने देखिन्छ ।
त्योसँगै नागरिक सरकारले आन्दोलन दबाउने र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई पत्ता लगाउन भनेर गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको छ । त्यो छानविन आयोगले पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । उता, सरकारले पनि मन्त्रिमण्डल पुरा गर्न सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले नियम अनुसार सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुन दिइएको छैन भने बाँकी कर्मचारीको सरुवा पनि हुन सकेको छैन । कतिपय कर्मचारीहरु काज सरुवा गर्दा अलपत्र परिराखेका छन् ।
सुरक्षा निकायभित्रका उच्च पदस्थ प्रहरीहरुलाई चलाइएको छैन । तत्कालीन सरकारले खटाएकै सुरक्षाकर्मीहरुलाई यथावत राखिएको छ । न्यायालयहरुमा पुरानै सरकारले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुले भरिभराउ छन् । त्यति मात्रै होइन, जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत आगजनी हुँदा न्यायालयभित्रको नियमित कामकाज पनि अलपत्र परिरहेको छ । न्यायालय नखुल्दा सर्वसाधारणको मुद्दाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो न्याय दिनुपर्नेमा न्यायालय आफै थला परेको छ । त्यसले गर्दा शुशिला कार्की नेत्वको नागरिक सरकार संघीय निर्वाचन गर्न सफल हुने देखिँदैन ।
यो सरकारलाई काम गर्ने अवसर पनि कर्मचारीहरुले दिन सकेका छैनन् । मुख्यसचिवले सचिवहरुको बैठक गरी सम्बन्धित निकायमा छिटोछरितो कर्मचारी खटाएर सर्वसाधारण जनताको कामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेका छैनन् । उल्टै खर्च कटौतीको नाममा १० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने हल्ला गरेर कर्मचारीबीच विवाद सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा नागरिक गठन भएको महिनादिनमै विवादमा तानिन थालेको छ ।
देशै भरिका मालपोत कार्यालयहरु जलिरहेको बेलामा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर अर्को तमासा देखाएको छ । संस्था नै बन्द गर्नुभन्दा आयोगका सदस्यहरुलाई तलब सुविधा नदिएर केही कर्मचारी घटाएर आयोगले काम गर्नुपर्ने थियो । तर, नागरिक सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास र विवादित जग्गाहरु झन् अलपत्र पार्ने काम गरेको छ । त्यसले गर्दा यो सरकारको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्न पुगेको छ ।
