काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि देश संघीयतामा गएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकार ठगन भएको छ । तीन तहको सरकार ठगन भएपछि कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको अपेक्षा गरेका थिए । २०८२ सालको कात्तिक महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले निजामती ऐन पारित गर्न सकेको छैन । निजामती ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीको सरुवा, बढुवासँगै वृत्तिविकासमा समेत असर परेको छ ।
संघीय निजामती ऐन लागु नहुँदा ट्रेड युनियनको निर्वाचन पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नआएको कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो ढाँचाको ट्रेड युनियन गठन गर्ने भन्ने विषयमा अलमल भएको छ । संघीय निजामती ऐन कस्तो खाकाको ल्याउने भन्ने विषय अन्यौल हुँदा कर्मचारीहरु पनि अलमलमा परेका छन् ।
कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन ट्रेड युनियनले गर्ने गरेको थियो । ट्रेड युनियन नहुँदा कर्मचारीहरु संस्थाको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाको लागि तँछाडमछाड गरी फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसले गर्दा समगमा्र कर्मचारीहरु अलपत्र परेका छन् । तत्कालीन सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७६ सालमा गराउनुपर्ने थियो । त्यतिबेला कोरोनाको कारण सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सकेको थिएन् ।
निर्वाचन नभएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियन स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । आज आधिकारिक ट्रेड युनियनको सट्टा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरु मात्रै कायम छन् । ती संगठनहरुले आ–आफ्नो तर्क गरिराखेका छन् । तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा र राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
सो ऐन पनि त्यतै अलपत्र परेको छ । संघीय निजामती ऐन ल्याउनको लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्दा न त संघीय निजामती ऐन जारी भयो, न त कुलिङ पिरियड नै लागु भयो । अर्यालले दुवैतिर खेल्दा एमालेको धज्जी नै उडाइदिए । संघीय निजामती ऐन नआएकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा, बढुवामा समस्या परिराखेको थियो । जेनजी आन्दोलनले गर्दा संघीय निजामती ऐन अलपत्र परेसँगै तत्कालीन सरकार नै विघटन हुन पुग्यो ।
सरकार विघटन भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको पनि साढेदुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । हालको सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नेभन्दा आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्नुको साथै काम गर्ने उत्साह पनि घट्दै गएको छ ।
अर्कोतिर संघीय निजामती ऐन नआएसँगै सुरक्षा निकायभित्र संघीय प्रहरी ऐन जारी हुन सकेको छैन । प्रहरी ऐन पनि जारी नहुँदा प्रहरीभित्र जागिर छाड्नेहरुको लर्को पनि त्यत्तिकै छ । प्रहरीले ४ हजारभन्दा बढी जनशक्ति माग गर्दा पनि आवेदन दिनेको संख्या कम छन् । उता, नेपाली सेनाको हालत पनि त्यस्तै छ । नेपाली सेनामा भर्ती हुनको लागि सूचना आह्वान गरिएको छ । सेनामा पनि भर्ती हुनको लागि आवेदन कम परेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा जागिर खानेहरुको कमी हुन थालेको छ । सम्बन्धित निकायले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
