कर्मचारीमा किन ‘छाडातन्त्र’ मौलाउँदै छ ? कारण जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि अर्थात नैतिक पतन हुने काम गरे पनि उनीहरुमाथि दण्डको सजाय छैन । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेको खण्डमा विशेष अदालतले सुनपानी छर्कन्छ अनि यौनजन्यकाण्डमा डामिए सामान्य प्रशासनका हाकिमहरुले चोख्याउने हुँदा कर्मचारीहरु मैमत्ता छन् ।
जस्तो केही वर्ष अगाडि एक जना उपसचिव यौनकाण्डमा डामिए । अहिले मालपोतको हताकर्ता रहेका डमरु निरौलामाथि झापास्थित दमक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा क्वार्टरभित्रै एक डिभोर्सी महिलासँग मदिरामा लठ्ठ भएर उपद्रो मच्चाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएसँगै सामान्यले अतिरिक्त समूहमा तानेको थियो । साढे तीन महिना हाजिर मात्र गरेर तलब पकाएका उनलाई वीरगञ्ज मालपोत कार्यालयको हाकिम बनाएर खटाएकोमा अब उनी छिट्टै सहसचिव हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले उनै डमरुसहित १४ जना उपसचिवहरुलाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै कार्यालयमै लेखा अधिकृतसँग रोमान्स गर्ने प्रमुख प्रशासकीयमाथि कुनै कारवाही भएन । न त शाखा अधिकृत काजीमान राईमाथि कुनै कारवाही भयो न त रेश्मा राईमाथि नै कुनै कानुनी कारवाही गरियो । बरु अहिले उनीहरु स्थानीय तहमा जागिर खाइरहेका छन् । यी दुईमाथि पनि कुनै कारवाही गरिएन । यस्तै यौनकाण्ड लागेर अदालतबाट क्लिन चिट पाएका यज्ञमूर्ति भण्डारी जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । अर्काे उपसचिव हरिकुमार पोखरेलले घरमै काम गर्ने महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । उनलाई अदालतले सफाइ दिएर अहिले रेल विभागतिर पुगेका छन् ।
चाहे मदिरा सेवन गरी एयरपोर्टमै लफडा मच्चाउने उपसचिव दीपककुमार अचार्यको रवैया होस वा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ,रामेछापको हाकिम सुरेश प्रसाद दाहालले मदिरा सेवन गरी जात्रा देखाउँदा होस, अर्थात दुर्गममा बस्नुप¥र्यो भनेर क्वार्टरमै आगो झोस्ने कार्यालय प्रमुख नै किन न हुन । ती कर्मचारीहरु माथि साधरण स्पष्टीकरण समेत सोधिदैन, उसो त यस्ता विकृतीहरु यतिमै सीमित छैन । केही अगाडि अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृत, ‘नैतिक पतन’मा परेर जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्मले दोषी करार भए, सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । तर ‘सामाजिक सुरक्षा चोरी प्रकरणमा दोषी’ कर्मचारीलाई कसैले जिम्मेवारीबाट हटाउन सकेनन् ।
उल्टै अर्थ मन्त्रालयमा बसेर हैकम मात्र जमाएनन् ,तिनै अधिकृत लोकसेवाका गुरुका रुपमा चर्चित रहे । ती अधिकृत हुन, रामप्रसाद जोशी । उनी गाविस सचिव हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरीमा मुछिए । ०७० जेठ ३१ मा सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाको गाविस सचिवहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि सदरमुकाम चैनपुर पुग्दछन् । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सदरमुकाम पुगेका गाविस सचिवजहरुमा बाँधु गाविस हेर्ने सचिव दिलबहादुर बुढा, जग्गानाथ गाविसका सचिव रामप्रसाद जोशी, जग्गनाथ र वाई गाविस, सरोजकुमार झा रूगीन गाविस, गणेशराज जैशी विच्छिया गाविसमा सचिव थिए । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ६४ लाख ५६ हजार ४ सय रूपैयाँ लिएर आफ्नो पालिकामा फर्कन्छन् । जसमध्ये २० लाख ४० हजार रूपैयाँ भएको कमानसिंहको १ पोका, १८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भएको दिलबहादुरको अर्को पोका र २५ लाख ८६ हजार ४ सय रूपैयाँ भएको उही रामप्रसादको पोको ।
सँगै सुतेको उनै रामप्रसाद पैसाको पोकोसहित हराएपछि कमानसिंह कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रामप्रसादको नाममा किटानी जाहेरी दिन्छन् । किटानी जाहेरीपछि केही समयको सोधपुछसँगै रामप्रसाद बाहेक अरू सचिवहरूलाई फिर्ता पठाइन्छ भने रामप्रसादलाई जिप्रकामै राखेर थप अनुसन्धान हुन्छ । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले रामप्रसादलाई नै प्रतिवादी बनाएर बाजुरा जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दा दायर गर्छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आर्चायको इजलासले फैसला गर्दै रामप्रसादलाई १ महिना कैद र ३८ लाख ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गर्छ ।
अदालतको उक्त फैसला रामप्रसादलाई पुनरावदेनको लागि दिपालयमा पुग्छन् । त्यहाँका न्यायाधीशद्धय रेवन्तबहादुर कुँवर र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दिन्छ । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च आइपुग्छन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको इजलासले जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्दै जोशीलाई १ महिना कैद र ३८ हजार जरिवाना ठोक्छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जरिवाना घटाएर सर्वोच्चले भने ७० हजारमा झारिदिन्छ ।
चोरी मुद्धामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहे । ६०÷७० दिन बिराएर मन्त्रालयमा पुग्ने र हाजिर लगाएर फर्कने क्रम चलिराख्यो । उनी उपर छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयले उपसचिव घनश्याम सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको भए पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन ‘हात्ती आयो फुस्सा’ मा परिणत भयो । त्यसको साथै एक जना उपसचिवले अष्ट्रेलिया पुगेर सेकुवा व्यापार गरिरहे पनि यहाँ उनको हाजिरी भइरहेको बिषय बाहिरियो । कीर्तेमा महानिर्देशक र उपसचिव निलम्बन पर्नु पर्ने हो । यद्यपि यी विषयमा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई जेनजी सरकार कारवाही गर्न सकेको छैन ।
