काठमाडौं । नेपालको न्यायलयको इतिहासमै पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतको आदेश उच्च अदालतले उल्टाइएदिएसँगै सयौं सवालहरु जन्मिएको छ । सहकारी ठगी र सांगठिनक अपराधमा कारागारमा रहेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीहरुलाई उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले कूल दायित्व नै खुल्न नपाउँदै २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै ती न्यायधीशद्धय विरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी पुगेको छ । माथिल्लो अदालतबाट पुनरावेदनको ढोका बन्द भैसकेको अवस्थामा तल्लो अदालतले धरौटीमा छोडेपछि यो मुद्दा थप जटिल बनेको छ ।
किनकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै रविलाई जेल पठाउने उच्चको आदेश सदर गरेको थियो । यसरी सर्वाेच्चको आदेश उच्चले र उच्चको आदेश भोलि जिल्लाले उल्टाउँदै जाने हो भने स्थिति के होला ? यो एउटा भयाभह प्रश्न जन्मेको छ, न्याय वृत्तमा । अर्काेतिर यो प्रकरणमा बेञ्च सपिङ्गको आंशकामात्र गरिएको छैन कि न्यायधीशहरुको पूरानो पृष्टभूमि समेत खोतलिने क्रम शुरु भएको छ । जिबी राई समूहसँग मिलेर बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनी तवरले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ओसारेको अभियोग छ । सोही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका रविले आफ्नो भागमा पर्ने रकम तिरेर छुट्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही रिट निवेदनमा न्यायधीशहरुले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका हुन ।
अब यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारमा रहेका सबैलाई छोड्न सक्छ त अदालतले ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । उसो त यसरी रविलाई थुनामुक्त आदेश गर्नेमध्ये आचार्य काँग्रेस अर्घाखाँचीको सचिव हुँदाहुँदै ०७१ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । यस्तै यस अघि काठमाडौँ बसेका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको भने विगतमा पार्टीगत आवद्धता थिएन । आचार्य छिट्टै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । सर्वोच्चले अन्यथा आदेश नगरे रवि अब बाहिरै बसेर राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् । रविको मागबमोजिम अपचलन गरेको रकम बराबरको बिगो तिरेर छोड्न अदालत राजी भएसँगै सहकारी ठगीको मुद्दामा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका अरू अभियुक्तहरूले पैसा तिरेर छुट्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यही प्रकरणमा बेञ्च सपिङ्गको आंशका सहित ती दुई न्यायधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको हो । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिन्छन । यस्तै, दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषद्को अभिलेखअनुसार २५२ वटा उजुरी रहेको लगत छ, जसमध्ये अधिकांश तामेलीमा पठाइएको छ भने १३१ बाँकी छन् ।
जस्तो गत जेठ २९ मा रसुवा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले एउटा मुद्दामा पक्ष रहेकी महिलालाई सहवासको प्रस्ताव राखेको उजुरीपछि उनलाई न्याय परिषद्ले जिम्मेवारीबाट झिकेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलासँग सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर यस्तो प्रस्ताव गरेको बिषयमा पर्याप्त प्रमाण भए पनि उनी निलम्बनमा परेका छैनन् । यस्तै असार ६ गते दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले उजुरीसहित सामूहिक राजीनामाको खबर सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय परिषद् झिकाएका थिए । बाजुरा जिल्ला अदालतको से्रस्तेदार रहेका पाण्डे २०८० चैत २२ गते न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी, गत असारमा मात्र धनुषा जिल्ला अदालतबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी झिकाइएको थियो । उनी सोही अदालतमा स्रेस्तेदार भएर बसेका थिए भने न्यायाधीश भई सोही अदालत गएपछि केही व्यावहारिक समस्या देखिएपछि परिषद्मा झिकाइएको थियो । २०८० चैत २२ मा सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृतबाट न्यायाधीश सिफारिस भएकी फणेश्वरी घिमिरे विवादमा परेपछि २०८१ फागुन १२ गते न्याय परिषद् तानिएकी थिइन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पदस्थापना भएको १ वर्ष बित्न नपाउँदै न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे सर्वोच्च तानिएकी थिइन् ।
अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग भेटेको र वादीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै न्यायाधीश घिमिरेविरुद्ध उजुरी परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाललाई सर्वोच्च तानिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक मुद्दामा बिचौलियासँग मिलेर भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन बारा शाखाले न्यायाधीश ढकालमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनका लागि सर्वोच्चमा झिकाइएको हो ।
त्यसले गर्दा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन पूरा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना बित्दा पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । २०६४ सालको तत्कालीन संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा रौतहटमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर हत्या गरेको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अफताब आलमसहित पाँच प्रतिवादीलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका तत्कालीन न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएपछि छानबिनमा तानिएका भए पनि अझैं कारवाही हुन सकेको छैन । यसरी अनुसन्धानमा तानिएकामध्ये अधिकाश कालोकोटेहरु उपर सरुवा गरेरै मुद्धा ढिसमिस बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
