काठमाडौं । जेनजी सरकारले निर्वाचन गराउने भनिरहँदा मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरु सुनसान अवस्थामा रहेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु जेनजीहरुले नियमविपरीत काम लगाउने र अनावश्यक दबाब दिने कारणले सचिवहरु अलमलमा परेका छन् । कतिपय सचिवहरु त राजीनामा दिने मनस्थितिमा पनि पुग्न थालेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले विकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट निर्वाचनको लागि भनेर खिचेको थियो । अहिले सोही बजेट दुरुपयोग गरी हिनामिना गर्ने खेलोफड्को चलेको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु कतिबेला कहाँ फसिने हो भन्दै काम गर्न छाडेका छन् । सहरी, भौतिक, सिंचाई, जलस्रोतजस्ता विकासे अड्डाहरुमा पहिला लागेको ठेक्का तोडे तापनि नयाँ ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । ठेक्कासम्बन्धी टेण्डर पनि आह्वान गरिएको छैन । ऊर्जा, भौतिक र सहरीजस्ता मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको टेण्डर आह्वान गर्न पनि सकेका छैनन् । मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय जाने र छिटो–छिटो काम गर्न आदेश दिने तर बजेट निकासाको लागि अर्थमन्त्रालयमा पहल नगर्ने कारणले गर्दा काम हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर मन्त्री घिसिङ सरकारी खर्चमा चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् । आफूले उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गरेपछि घिसिङले मन्त्री पदबाट स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आँट गरेका छैनन् । उल्टै चुनाव खर्च भनेर विभिन्न व्यापारी, उद्योगी र ठेकेदारहरुसँग सहयोग माग्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्री मन्त्रालयमा उपस्थित नभएकै कारण घिसिङले सम्हालेका मन्त्रालयहरु सुनसान अवस्थामा रहेका छन् ।
सहरी, भौतिक र सिंचाईजस्ता मन्त्रालयमा विकास निर्माणका कामहरु के कस्तो भइरहेको छ, भनेर तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले कर्मचारीसँग प्रश्न गर्दा, विकासको काम लथालिङ्ग अवस्थामै छन्, एकातिर सरकारले बजेट दिएको छैन, अर्कोतिर नयाँ ठेक्काहरु लागेका छैनन्, त्यसको लागि टेण्डर पनि आह्वान गरिएको छैन, मन्त्री घिसिङ चुनावी प्रचारमा व्यस्त हुनुभएको छ, मन्त्रालयमा बस्न भ्याउनुभएको छैन । मन्त्रालयमा आइहाले तापनि केहीछिनमै बाहिर निस्किइहाल्नुहुन्छ’ भन्ने गर्दछन् । यस्तै पारा हो भने आगामी दिनमा सबै क्षेत्रमा बेरुजु बड्ने र विकास नहुने बताइरहेका छन् । पुसको २० गते कटिसक्दा पनि १५ प्रतिशत विकासको काम नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । त्यसले गर्दा भौतिक, सहरी, सिंचाई र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा विकास नहुने देखिन्छ । सरकार भने निर्वाचनको रटान दिएर शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । मतदाता नामावली र परिचयपत्र तयार भइसकेको छ, मतपत्र छाइपदेखि अन्य काम पुरा भइसकेका छन् भनेर गफ चुटिरहेको छ ।
