काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको झगडाले विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र गुटउपगुट खडा हुँदैआएको थियो । सो झगडासँगै पछिल्लो समय तत्कालीन संस्थापन र इतरपक्षबीचको घम्साघम्सीले सबैभन्दा पुरानो र विश्वले पत्याएको पार्टी नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको कारण विभाजन हुन पुगेको छ । यतिबेला कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको चारतारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख पनि दिलाएको छ । जब कि कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षमा धेरै नेता र केन्द्रीय सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदाहुँदै विधानबिपरीत निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिनु हास्यास्पद भएको छ ।
२०५९ सालमा असार २ गते शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई हटाउन आफू पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर बोलाएका थिए । ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको समर्थनमा अहिलेका गगन थापा जस्तै गरी देउवा सभापति चयन भएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले पार्टीको झण्डा र रुख चिन्न संस्थापन पक्षलाई दिलाएपछि देउवा समूहले पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेको थिए । तर, कलस चिन्ह लिएर देउवाले खोलेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले संस्थापनको अगाडि संगठन बनाउन नसकेपछि २०६४ सालमा कांग्रेससँग मिल्न आएको थियो । त्यो नजिर हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले यसपटक संस्थापन पक्षलाई छलफलमै नबोलाइ एकलौटी ढंगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई कांग्रेस पार्टीको आधिकारिता दिनु भनेको रहस्यमय विषय हो । निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्नुमा कि बाहिरी दबाब थेग्न नसकेर हो वा निर्वाचन आयोग निकम्मा बन्न पुगेको हो भन्ने विशेषकहरुको आँकलन छ ।
तर, संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधान विपरीत भएको भन्दै स्टेअडरको लागि सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालत गएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विषेश महाधिवेशन पक्षधरलाई दिन्छ कि संस्थापन पक्षलाई दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसको विधान र विधिअनुसार चल्ने हो भने संस्थापक्षले नै आधिकारिता पाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि बाहिरी शक्तिको दबाबमा निर्वाचन आयोग परेको हो भने नीति र नियमसँगै नेपालमा कानुनी राज्य हराउँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पहिलाको नजिर हुँदाहुँदै संस्थापन पक्षलाई बाहिर राखेर विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिता प्रदान गर्नुभनेको कांग्रेसको विधान र कानुनको धज्जी उडाउनुहो । संस्थापन पक्षतिर पूर्वसांसद्, मन्त्री भइसकेका नेता र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु धेरै छन् । तर, विशेष मधाधिवेशन पक्षतिर भने पुराना नेता र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु न्यून रहेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दावी गरेको ५६ प्रतिशत हस्ताक्षरमा ८८५ हस्ताक्षर नक्कली भएको दावी संस्थापन पक्षले गरिरहेको छ । त्यो दावीसँगै संस्थापन पक्ष स्टेअडरको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । ८८५ हस्ताक्षर नक्कली भएको दावी गर्दै संस्थापन पक्ष निर्वाचन आयोग पुग्दा त्यससम्बन्धी कुनै सुनुवाइ नगरी विशेष महाधिवेशन पक्षलाई रातारात आधिकारिकता दिनु रहस्यमय बनेको छ ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवशेनप्रति निर्वाचन आयोगको भूमिका हेर्दा यसले आगामी दिनमा अन्य दलहरुको लागि पनि नजिर बन्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा कांग्रेसको झगडालाई सामसुम पारेर निर्वाचन गरी कमिसन बटुल्न निर्वाचन आयोग लागेको देखिन्छ । किन कि कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई झन्डा र रुख दिँदा विद्रोही पक्ष आन्दोलित हुने भएकाले पनि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको हुनुपर्छ ।
