काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई पाखा लगाउँदै आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको छ । मतदाता शिक्षा सम्बन्धी काम पनि आफ्नै कर्मचारीमार्फत गराउँदै छ । त्यसले गर्दा आमसञ्चार जगत सूचनाबिहीन बनेका छन् । गोरखापत्र, रासस र नेपाल टेलिभिजनलाई केही रकमको सूचना दिएर मुख बुझो लगाउने काम गरेको छ भने प्रेस काउन्सिल नेपाललाई चुनावी प्रचार–प्रसारमा पत्रकार र उम्मेदवारले आचार संहिता उलंघन गरेनगरेको अनुगमनको लागि भनेर रु २७ लाख बजेट दिएको बताइन्छ । काउन्सिलले पनि उक्त रकम अनुसारको सातै प्रदेशमा प्रतिनिधि खटाएर अनुगमन गर्दै छ । निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षकहरुलाई पनि पहिलाको जस्तो खर्च गरेको पाइँदैन ।
सूचना आयोगले पनि आयोगबाट केही रकम लिएर केही पत्रकार र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर उक्त रकम हजाम गरेको छ । तर, निजी रुपमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई भने यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले कुनै सूचना प्रकाशित गर्न लगाएको छैन । आयोग आफैले केही युटुबर र क्यामेरा मेनहरुलाई प्रयोग गरेर फोटो र भिडियो खिच्न लगाउने र प्रचार–प्रसार गराउने काम गरेको पाइन्छ । सरकारी निकायहरुले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचनाबाट बञ्चित गराइरहँदा नेपाल पत्रकार महासंघ भने रमिते बनिरहेको छ । महासंघले सञ्चारमाध्यमहरुलाई निर्वाचन आयोगको सूचना उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन ।
महासंघका केही पदाधिकारी र टाठाबाठाहरु तिनै सरकारी निकायले निर्वाचन सम्बन्धी गरेको कार्यक्रममा गएर भोजभतेरमा सरिक हुने र खामबन्दी बुझ्ने गर्दै आएका छन् । यता विभिन्न दलनिकट पत्रकारहरुका संघ, संगठन नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सन्टरलगायतका नेताहरुले पनि श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको हक अधिकारको लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी चुपचाप बसेका छन् । उनीहरुले पत्रकारहरुको हकहितको लागि न कुनै छलफल गरेका छन् न त समानुपातिक विज्ञापनको लागि पहल नै गरेका छन् । उल्टै आ–आफ्नो पार्टीको निर्वाचन प्रचार–प्रसारको ठेक्का लिएर कमाउ धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, वास्तविक श्रमजीवी पत्रकार, र सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुले भने उनीहरुले पठाएका समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने तर आ–आफ्नो दलबाट फाइदा भने तीनै ठेकेदारहरुले लिँदै आएका छन् ।
