काठमाडौं । निर्वाचन आउनुभन्दा १५ दिन अगाडिदेखि कर्मचारीहरुले कार्यालयको काम गर्न छाडेका थिए । अझ कतिपय कर्मचारी त महिना दिन अगाडि देखिनै निर्वाचन अनुगमनको नाममा घरपायक पुगेकाहरु उतै बसेर आफ्नो दलको प्रचार–प्रसारमा जुटेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि कर्मचारीहरु अरु १५ दिन आफ्नो कार्यकक्षमा उपस्थित नहुने पहिलाका निर्वाचनहरुका उदाहरणहरु छन् । यसपालिको निर्वाचनमा त झन् देश जोगाउने र भत्काउनेबीचको लडाईँ छ । यो निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउले देखिँदैन । त्यसले गर्दा भोलि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पछि पनि देशमा विभिन्न दलहरुको मिलीजुली सरकार बन्ने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ ।
विगत २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनपछि केहीबाहेक अधिकांश समय दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको मिलीजुली सरकार बन्दै आएको थियो । ती सरकारहरुले आफू र आफ्नो दलको सस्तो लोकप्रियता देखाउने बाहेक कुनै दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाका कामलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् । २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीले एकल सरकार बनाउने गरी बहुमत प्राप्त गरे तापनि त्यो सरकार ९ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकने । त्यसपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर दुईतिहाई हाराहारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उसले एकलौटी सरकार पनि बनयो । त्यो सरकार पनि ४१ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसयता सधैं दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरसकार बनाउँदा दलीय भागबन्डा र राजनीतिक खिचातानीका कारण दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामहरु सधैं ओझेलमा पर्दै आएका थिए ।
अझ देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि दलीय भागबन्डाले विकास बजेट बीचैमा हिनामिना हुने शृंखला बढ्दै गयो । एकातिर तीन तहको सरकारको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुन पुग्यो । अर्कोतिर संघीयता लागु भएसँगै जनतामा महत्वकांक्षा बढ्दै गयो । जनताको महत्वकांक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेपछि दलहरुप्रति सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । त्यसको फाइदा उठाउँदै स्वतन्त्रको नाममा विभिन्न झुन्डहरु खडा भएका थिए । तीनै झुन्डका कारण २०८४ मा आमनिर्वाचन गर्नुपर्नेमा २०८२ मै प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन गर्नुपरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गगेको जेनजी आन्दोलनले आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएको देशले साढे दुई वर्षमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि आर्थिक संकट झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि दीर्घकालीन विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्दै गएका छन् ।
