जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकलाई सामान्यकालमा फर्काउनेगरी निर्वाचन गराउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम सरकारका चार महिने मन्त्री जगदशी खरेल पदमा रहँदा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगमा मुछिएका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको ‘जेन–जी विद्रोह’ पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्री पदमा रहँदा एक निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको पक्षपोषणमा लागेको तथ्यहरु खुलेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले सरकारलाई ५० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र सञ्चारमन्त्री खरेलको संलग्नतामै क्लासिक टेकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने गरी खेलोमेलोमा लागेको तथ्यहरु बाहिरिएका छन् । नियमतः ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नबुझाएको क्लासिक टेकको नाम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३५ दिने सूचनामा समावेश गर्नुपर्ने थियो । अन्यथा अवस्थामा यतिखेर उसको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा क्लासिक टेकलाई उक्त प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिलाएर उल्टै सहुलियत तथा सुविधा दिइएको जानकारहरु बताउँछन् । स्मरण रहोस,क्लासिक टेकलाई उन्मुक्ति दिइएको उक्त ३५ दिने सूचनाको म्याद यही २६ पुसमा समाप्त भइसकेको छ । यस अवधिमा लाइसेन्स खारेजी हुनबाट जोगाउन तत्कालीन मन्त्री खरेल नै लागि परेको स्रोतहरुको दावा छ । क्लासिक टेकका सञ्चालक प्रमेश खरेलको स्थायी ठेगाना काभ्रेको खरेलथोक हो ।
जुन मन्त्री खरेलको समेत पुख्र्यौली थलो हो । उनीहरू केही साता अघि कुलपूजाका लागि सँगसँगै खरेलथोक पुगेका थिए । क्लासिक टेकका सञ्चालक र मन्त्री खरेलको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको कारण उनी क्लासिक टेकको संरक्षणमा लागेका हुन । यसकै लागि उनले आफू अनुकुलको सचिव ल्याएका जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा दुई दिन अगाडि तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई हटाएर त्यहाँ लक्ष्मी बस्नेतलाई सचिवका रुपमा मन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । जानकारहरुका अनुसार,जगदीशले क्लासिक टेकबाटै राम्रै लाभ लिइरहेका एक दोलखाली सचिवबाट प्रदेशबाट ल्याउन खोजेका थिए तर त्यसमा सफल हुन सकेनन् । र अर्की दोलखाली महिला लक्ष्मी बस्नेतलाई सञ्चारमा लगेर केही योजनाहरु फत्ये बनाएको भेटिएको छ ।
जसमध्ये एक हो,नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई डुबाउने योजना । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दोलखाका सुवास सिवाकोटीको जोडबलमा जगदीशले ‘टेलिफोन अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम बक्यौता भएको सम्बन्धमा के कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ, अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल समेत बनाएका छन् । सोही स्रोत भन्छ ‘भन्नका लागि टेलिफोन अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक भनिए पनि यो निर्णय गरिनुको पछाडि ‘क्लासिक टेक’ लाई छुट दिने रणनीतिक उद्देश्य हो । त्यसका लागि पूर्व उप–महालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यकालमा मन्त्रालयका सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दबाब दिएको तथ्य समेत बाहिर आएको छ । उसो त उनै खरेलले क्लासिक टेक कम्पनीलाई नवीकरण छुट दिने योजना अगाडि बढाएको समेत तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । जगदीशले तत्कालीन सचिव राधिका अर्याललाई फाइल अघि बढाउन चर्को दबाब दिएका थिए ।
तर, राज्यलाई करोडौँ नोक्सान हुने निर्णयमा उनले कलम घुमाउन नमानेपछि आफूले राजीनामा दुई दिन जातेजाते उनलाई त्यहाँबाट धपाएर लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई ल्याएका छन् । लक्ष्मी पनि दोलखाकै हुन् । चिनियाँ कम्पनी हुवावेइलाई बिलिङको ठेक्का दिने सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि शंकाको घेरामा छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी नेटवर्क विस्तारको समेत जिम्मा पाएको हुवावेइलाई तत्कालीन ओली सरकारले बिलिङको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, बिलिङको काम उसको हातमा जाँदा टेलिकमको सबै डाटा उसैको नियन्त्रणमा पुग्ने तर्कका आधारमा जगदीशले सम्झौता रद्द गराएको स्रोत सुनाउँछ । करिब नौ महिना लामो प्रक्रिया पार गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुलाई तत्कालीन मन्त्री खरेलको ‘व्यावसायिक गद्दारी र राष्ट्रघात’ को रूपमा हेरिएको छ ।
टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय लिनकै लागि मन्त्री खरेलले सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको आरोप छ । टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव हुने व्यवस्था छ । पाँच महिनासम्म सँगै काम गरेकी सचिवलाई, आफू राजीनामा दिएर जानु दुई दिन अगाडि राधिकालाई सचिव पदबाट हटाएका थिए । चार महिना मन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा यति धेरै अनियमितता गर्नेहरुले सुशासन र पारदर्शीताको गफ लगाउनु नै बेकार रहेको सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
