राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदै छ । त्यो बहुमतको सरकारले देशलाई आर्थिक चलायमान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय बन्दै छ । रास्वपाले चुनाव अगाडि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यसमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गरी न्यायलयमा व्यापक सुधार गर्ने, सरकारी कामकाजमा व्यापक सुधार ल्याई अनलाइन सेवालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने, करको बोझ हटाउने, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र ७ वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउनेजस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याएको छ । त्योसँगै अध्ययन र रोजगारी सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली युवायुवतीलाई देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउने, देशमा रहेका युवायुवतीलाई विदेश जानबाट रोक लगाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारी सेवालाई जनतामैत्री बनाउने योजना पनि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
उता, विकास निर्माणका कामहरु छिटोछरितो र विचौलियाबिहीन बनाए सम्पन्न गर्ने । दशौं वर्ष लगाएर पनि काम सम्पन्न नगर्ने योजनाहरुको काम साढे एकवर्षमै सम्पन्न गर्ने । २०४६ साल यताका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर दोषी ठहरिएकाहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउने, पैसा नभएकै कारण पढ्न नपाएका विद्यार्थी र उपचार नपाएका बिरामीहरुको सरकारले निःशुल्क सेवा दिने । देशका बेरोजगारयुवायुवतीलाई सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारी स्वदेशमै उपलबध गराउने, बहुवर्षीे राष्ट्रिय गौरवका ठूला–ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य साढे दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने, निर्माण कार्य सुचारु रहेका तर काममा ढिलासुस्ती भएका आयोजनाहरु छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरी सेवा दिने, बन्द रहेका उद्योगधन्दालाई तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउने, देशैभर नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी आयत घटाइ निर्यात बढाउनेजस्ता अति महत्वकांक्षी र राष्ट्रिय बजेटले धान्नै नसक्ने कार्ययोजना रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । तर, वाचापत्रमा लेखिएअनुसारको काम रास्वपा सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो सर्वसाधारणले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
उता, सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारी बीचैमा छाडेर रास्वपाको वरिष्ठ नेता बनेका बालेन्द्र साह (बालेन)मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने एकिन छैन । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सभापति रविले सांसद्कोसपथसमेत खान नपाउने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्री बन्नको लागि रास्वपाको संसदीय दलको नेता चुनिन बाँकी नै । उद्योगी, व्यापारी, कलाकार, सामाजिक अभियान्ता, नृत्यनृत्यङ्गना, ठेकेदार, कर्मचारी र विभिन्न पार्टीका असन्तुष्ट व्यक्तिहरु जम्मा भएर रास्वपाको सांसद बनेका छन् । राजनीतिभन्दा पेशाव्यवसायबाट आएर निर्वाचित भएका सांसदहरुले बालेन साहलाई संसदीय दलको नेता बनाइहाल्छन् भन्नेमा शंका छ ।
