काठमाडौं । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाई बहुमतसहित एकल सरकार बनाउँदै छ । नव गठित रास्वपाको सरकारले विभिन्न दलनिकट निजामती कर्मचारी युनियनसँगै शिक्षक संघ, संगठनहरु खोरेज गर्ने हल्ला गरेकाले कर्मचारी र शिक्षकको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ । आ–आफ्नो राजनीतिक दलको आडमा कार्यालयमा हाजिर गरेर राजनीतिक संगठनको काम गरी जागिर खाने कर्मचारीको निद हराम भएको छ । उता, राजनीति पार्टीको आडमा शिक्षकमा नियुक्ति हुने र स्कुलमा पढाउनुको सट्टा आफ्नो पार्टी संगठनको काम गरी तलब खाँदै आएका शिक्षकहरुको सपना पनि चकनाचुर हुने भएको छ । त्यसैगरी जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यो पार्टीका कार्यकर्तालाई मन्त्रालय र संस्थानहरुमा अस्थायी र करारमा भर्ना गरेर जागिर खुवाउने गरिएको थियो । त्यस्ता राजनीतिक आडमा अस्थायी र करारमा जागिर खाने कर्मचारीहरुलाई रास्वपाको सरकारले हटाउने डरले उनीहरुको पनि दिन हराम भएको छ ।
त्यसैगरी २०४६ साल यताका उच्च ओहदामा रहेर अवकास भएका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हल्लाले स्थान पाएको छ । त्यस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा बसर अवकास पाएका र बहालवाला आयुक्तहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आवज उठेकाले रास्वपाको विजयसँगै त्यस्ता अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुको रुवासी सुरु हुन थालेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक आडमा भन्सार छली गरेर अवैध सामान भित्र्याई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नवधनाढ्य व्यापारीहरुको पनि मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठेको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेक्का लिने र बीचमा ठेक्का तोड्दै लागत बढाउँदै गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राज्यलाई कर नतिरेर पटक–पटक कालोसुचीमा पार्ने ठेकेदार र विचौलियाहरुको निद हराम हुन थालेको छ । उता, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको मिलमेतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने पूर्व सुरक्षा प्रमुखहरुको सम्पत्ति छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने हल्लाले अर्को आतंक सिर्जना गरेको छ ।
अभिभावकहरु सरकारी ओहदामा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने त्यही सम्पत्तिमा मोजमस्ती गरेर छोराछोरी जेनजी भन्दै घन्टीमा भोट हाल्नेहरुको हरिबिजोग हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । दुई तिहाई बहुमतको रास्वपा सरकारले चुनाव अगाडि हल्ला गरेअनुसारको काम गर्छु कि गर्दैन त्यो जनचासोको विषय बनेको छ । तर, २०४६ सालयताका उच्च तहका कर्मचारी, सुरक्षा प्रमुख, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीहरु र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अनुचित ठहरिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको खण्डमा रास्वपा जनतामाझ हाइहाई हुने देखिन्छ । यदि त्यो नगरेको खण्डमा रास्वपा सरकार पनि ‘हात्ति आयो, हात्ति आयो, फुस्सा’ भनेजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
